ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਸਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

$\diamond$ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ;

$\diamond$ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ;

$\diamond$ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀ ਹੈ; ਅਤੇ

$\diamond$ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

• ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਅਧਿਕਾਰ’, ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ’, ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ?

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

• ਸਾਡੀ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵੇਚਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ?

ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਛੋਟੇ-ਮਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1947 ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ -

1. ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਵਭੌਮ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2. ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ…

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ!

ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ; ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ‘ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜੀ-ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ: ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ - ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਗਤੀਵਿਧੀ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ (CAD) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ?

i. ਅਧਿਆਇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ

ii. ਅਧਿਆਇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਛਿਪ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦ