ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼… ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ

2.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ; ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ 2.1) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਹਿਰੂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚਰਮ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ 2.2)। 1948 ਦਾ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। 1950 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ

• ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।
• ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਸਰੋਤ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

ਬਾਕਸ 2.1: ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

• ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ (ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਯਾਨੀ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਮ-ਗਹਿਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ। ਯਾਨੀ, ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਬਾਕਸ 2.2: ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ)। 2017 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ)। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2.2 ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਨ: ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।

ਬਾਕਸ 2.3: ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ: ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੜਾਵਿਦ ਪ੍ਰਸੰਤ ਚੰਦਰ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ; ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 1893 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ। 1945 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੈਲੋ (ਮੈਂਬਰ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ISI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ, ਸੰਕਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਕੜਾਵਿਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ISI ਅਤੇ ਸੰਕਿਆ ਦੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾਵਿਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣੇ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੱਜ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ