ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰੀ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਭਾਗ 6.2 ਅਤੇ 6.3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਭਾਗ 6.4 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਗ 6.5 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਭਾਗ 6.6 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ

• ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਤੇ
• ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

6.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ, ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਭੋਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1789 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਗੋਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਆਓ ਸੋਚੀਏ

ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 1994 ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ; ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਕਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਾਸ’ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਦਿਓ।

• ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ-ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਇਹ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

6.2 ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੀੜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਮੁੰਬਈ ਮੁੰਬਈਕਰਾਂ ਲਈ’ ਨਾਅਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰੀ’ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ

1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Segregation Laws) ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਬੱਸਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ।

ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਮਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋੜ੍ਹ’ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗੋਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੇਸਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਣ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਈ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ