ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵੰਡਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਘਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਮਿਲ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ?

ਸੰਘਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਘ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕਾਈਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਈਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ-ਇਕਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ:

$\fbox{1}$ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ (ਜਾਂ ਪਰਤਾਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

$\fbox{2}$ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

$\fbox{3}$ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਧਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

$\fbox{4}$ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

$\fbox{5}$ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

$\fbox{6}$ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

$\fbox{7}$ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਘਟਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਸੰਘਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ?

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਦੁਹਰਾਈਏ
ਕੁਝ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਖਗ ਰਾਜ: ਮੈਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਸਰਿਤਾ: ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਬੂ ਲਾਲ: ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਗਣੇਸ਼: ਮੈਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ?

ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਗੁਣਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਆਹ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰਸ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ‘ਬਾਕੀ’ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ’ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਛੇਦ 371) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ