ਅਖਬਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ‘ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੀਖਿਆ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (1937-1949) ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਹ 1958 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ।

ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ’ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ - ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ - ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੋ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਧੀਨਸਥ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਾਧਕਾਰੀ ਹਨ।

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ (SDG)

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1862 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਅਮਰਾਵਤੀ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਦੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਮਦਰਾਸ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਪਟਨਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ

ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਾਧਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਓ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਟੇਟ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1985), ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਸੁਧਾ ਗੋਏਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 2 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਦੀ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਚੀਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਧਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਧਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦੁਧ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਨਵੰਬਰ 1983 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟੋਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ VII ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੇਖ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਹੇਜ ਮੌਤਾਂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਲਾਅਯਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈਜ਼ੋਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਬੈਂਚ

1985 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਾਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਾਮਚੀ, ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਵਾਕ ਲਿਖੋ।

ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਦਹੇਜ ਮੌਤ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉ