भारतातील बँकिंग

1. ऐतिहासिक पैलू

• भारतातील प्रारंभिक बँकिंग:

  • भारतातील बँकिंगचा सर्वात प्रारंभिक स्वरूप 17व्या शतकात बँक ऑफ हिंदुस्तान (1770) च्या स्थापनेसह शोधता येते.
  • बँक ऑफ बंगाल (1773) आणि बँक ऑफ बॉम्बे (1786) यांची स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी अंतर्गत करण्यात आली.
  • या बँका प्रामुख्याने व्यापारास सुलभ करण्यासाठी आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे वित्त व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरल्या जात होत्या.

• इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियाची निर्मिती:

  • 1921 मध्ये, बँक ऑफ बंगाल, बँक ऑफ बॉम्बे आणि बँक ऑफ मद्रास यांचे विलीनीकरण करून इम्पीरियल बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना करण्यात आली.
  • ही भारतातील पहिली खरी राष्ट्रीय बँक होती आणि नंतर 1955 मध्ये तिची पुनर्रचना करून स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) म्हणून स्थापन करण्यात आली.

• स्वातंत्र्योत्तर बँकिंग विकास:

  • 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली.
  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची स्थापना 1935 मध्ये करण्यात आली आणि ती भारताची केंद्रीय बँक बनली.

2. सध्याचा टप्पा

3. बँकांचे प्रकार

अ. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका

• व्याख्या: भारत सरकारच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणाखालील बँका.
• उदाहरणे: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक (PNB), केनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया.
• भूमिका: आर्थिक वाढीमध्ये प्रमुख योगदानकर्ते, शेती, एमएसएमई आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित.
• मुख्य वैशिष्ट्ये:
  • बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत कार्यरत
  • त्यापैकी बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आहेत

ब. खाजगी क्षेत्रातील बँका

• व्याख्या: खाजगी संस्था किंवा व्यक्तींच्या मालकीच्या बँका.
• उदाहरणे: एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक.
• भूमिका: ग्राहक सेवा, तंत्रज्ञान आणि नावीन्यावर लक्ष केंद्रित.
• मुख्य वैशिष्ट्ये:
  • बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत कार्यरत
  • बहुतेक सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपन्या आहेत
  • सार्वजनिक बँकांसाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त सर्व क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्याची परवानगी

क. परदेशी बँका

• व्याख्या: भारताबाहेर नोंदणीकृत परंतु भारतात कार्यरत असलेल्या बँका.
• उदाहरणे: एचएसबीसी, स्टँडर्ड चार्टर्ड, सिटीबँक, डीबीएस बँक.
• भूमिका: आंतरराष्ट्रीय बँकिंग सेवा, परकीय चलन आणि गुंतवणूक बँकिंग पुरवणे.
• मुख्य वैशिष्ट्ये:
  • फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA), 1999 अंतर्गत कार्यरत
  • आरबीआय नियमन आणि विवेकपूर्ण मानकांना अधीन
  • स्वयंचलित मार्ग (100% एफडीआय पर्यंत) अंतर्गत भारतात कार्य करण्याची परवानगी

ड. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs)

• व्याख्या: ग्रामीण भागात कर्ज आणि इतर आर्थिक सेवा पुरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या बँका.
• उदाहरणे: विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक (आता SBI मध्ये विलीन), इ.
• भूमिका: ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांना सेवा पुरवणे, शेती आणि लघु-उद्योगांवर लक्ष केंद्रित.
• मुख्य वैशिष्ट्ये:
  • आरआरबी कायदा, 1975 अंतर्गत कार्यरत
  • राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) द्वारे निधी पुरवला जातो
  • अलीकडच्या वर्षांत बहुतेक आरआरबी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत

4. 1949 चा बँकिंग नियमन कायदा

• अंमलबजावणी: 1949
• उद्देश: भारतातील बँकिंग व्यवसाय नियमित आणि नियंत्रित करणे.
• मुख्य तरतुदी:
  • “बँक” या शब्दाची आणि बँकेच्या क्रियाकलापांची व्याख्या करतो.
  • बँकांची स्थापना, कार्यपद्धती आणि बंदी नियमित करतो.
  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला बँकिंग कार्यसंचालनाचे पर्यवेक्षण आणि नियमन करण्याचे अधिकार देते.
  • बँकिंग कंपनी कायदा, 1949 आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 यांना स्वतंत्र कायदे म्हणून तरतूद करतो.
• महत्त्व:
  • भारतातील आधुनिक बँकिंग प्रणालीचा पाया घातला.
  • 1969 आणि 1981 मध्ये बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास सुलभ केले.

5. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

अ. पहिले राष्ट्रीयीकरण (1969)

• तारीख: 19 एप्रिल 1969
• राष्ट्रीयीकृत बँका:
  • 14 प्रमुख वाणिज्य बँका यांचा समावेश:
    • बँक ऑफ इंडिया
    • इंडियन बँक
    • पंजाब नॅशनल बँक
    • केनरा बँक
    • इंडियन ओव्हरसीज बँक
    • युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
    • बँक ऑफ बडोदा
    • अलाहाबाद बँक
    • पंजाब आणि सिंध बँक
    • कॉर्पोरेशन बँक
    • युनायटेड कमर्शियल बँक
    • न्यू बँक ऑफ इंडिया
    • ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
    • इंडियन बँक
• कारणे:
  • विशेषतः शेती आणि लघु उद्योगांना कर्जाचे समतोल वितरण सुनिश्चित करणे.
  • महागाई नियंत्रित करणे आणि अर्थव्यवस्था स्थिर करणे.
  • नियोजित आर्थिक विकास या ध्येयांशी बँकिंग क्षेत्राला जुळवून घेणे.

ब. दुसरे राष्ट्रीयीकरण (1981)

• तारीख: 19 एप्रिल 1981
• राष्ट्रीयीकृत बँका:
  • 6 अतिरिक्त बँका यांचा समावेश:
    • सिंडिकेट बँक
    • आंध्रा बँक
    • विजया बँक
    • यूटीआय बँक
    • लक्ष्मी विलास बँक
    • न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी (नंतर इतर बँकांमध्ये विलीन)
• परिणाम:
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग प्रणाली आणखी मजबूत केली.
  • आर्थिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भूमिका वाढवली.
  • 1982 मध्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) च्या निर्मितीकडे नेले.

6. स्पर्धा परीक्षांसाठी मुख्य तथ्ये (SSC, RRB)

• भारतातील पहिली बँक: बँक ऑफ हिंदुस्तान (1770)
• इम्पीरियल बँक ऑफ इंडिया: 1921 मध्ये बंगाल, बॉम्बे आणि मद्रास बँकांचे विलीनीकरण करून निर्माण.
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI): 1955 मध्ये इम्पीरियल बँकमधून स्थापन.
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI): 1935 मध्ये स्थापन, 1949 मध्ये केंद्रीय बँक बनली.
• बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (1969): 14 बँका राष्ट्रीयीकृत.
• बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (1981): आणखी 6 बँका राष्ट्रीयीकृत.
• आरआरबी कायदा, 1975: ग्रामीण भागांना सेवा देण्यासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन केल्या.
• बँकिंगमध्ये एफडीआय: स्वयंचलित मार्गाने 100% पर्यंत परवानगी.
• पीएमजेडीवाय: 2014 मध्ये आर्थिक समावेशन प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू.
• यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस): 2016 मध्ये एनपीसीआय द्वारे सुरू, आता 3 अब्जाहून अधिक वापरकर्ते वापरतात.