ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

• ਆਰਟੀਕਲ 246: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਲਿਸਟ I (ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ): 100 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਲਿਸਟ II (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ): 61 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਲਿਸਟ III (ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ): 47 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਆਰਟੀਕਲ 254: ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ

• 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ (1992): ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
• 11ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ (1952): ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
• 12ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ (1952): ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
• 10ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ (1955): ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ

• S.R. ਬੋਮਮਈ v. ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (1994): “ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ v. ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ (1973): ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

• ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।
• ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ: ਆਰਟੀਕਲ 248 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
• ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਝਗੜੇ:ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਬੰਧ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

• ਆਰਟਿਕਲ 255: ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ।

• ਆਰਟਿਕਲ 256: ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਆਰਟਿਕਲ 257: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: ਦਿੱਲੀ, ਪੁਦੁਚੇਰੀ)।

• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ: ਆਰਟਿਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ

• 1950: ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ।

• 1952: 7ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

• 1992: 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ: ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ: ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ।

• ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

• ਅਨੁਛੇਦ 268-286: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਅਨੁਛੇਦ 280:ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਅਨੁਛੇਦ 282: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਦ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

• ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (1951): ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ।
• ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2010): ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ 42% ਹਿੱਸਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ।
• ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2015): ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ 42.5% ਹਿੱਸਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ।
• ਚੌਧਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2020): ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ 42.5% ਹਿੱਸਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

• ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ: ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
• ਕਰਜ਼ੇ: ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਣੀ: ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ