विधायी संबंध

घटनात्मक तरतुदी

• कलम 246: केंद्र आणि राज्यांमधील विधायी अधिकारांचे वितरण परिभाषित करते.
• यादी I (संघ यादी): 100 विषय ज्यावर संसद कायदे करू शकते.
• यादी II (राज्य यादी): 61 विषय ज्यावर राज्य विधानमंडळे कायदे करू शकतात.
• यादी III (समवर्ती यादी): 47 विषय ज्यावर संसद आणि राज्य विधानमंडळे दोन्ही कायदे करू शकतात.
• कलम 254: राज्य कायदे संघ कायद्यांशी विसंगत असल्यास संसद ते रद्द करू शकते.

प्रमुख कायदे आणि दुरुस्त्या

• 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती (1992): पंचायत राज आणि नगरपालिका समवर्ती यादीचा भाग म्हणून सुरू केल्या.
• 11 वी अनुसूची (1952): पंचायतींसाठी 29 विषयांची यादी करते.
• 12 वी अनुसूची (1952): नगरपालिकांसाठी 18 विषयांची यादी करते.
• 10 वी अनुसूची (1955): आमदारांचे दलबदल प्रतिबंधित करते.

महत्त्वाचे खटले

• एस.आर. बोम्माई वि. भारत संघ (1994): “मूलभूत संरचना” या सिद्धांताची स्थापना केली आणि केंद्र-राज्य संबंधांच्या महत्त्वावर भर दिला.
• केसवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973): संविधान दुरुस्त करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराची व्याप्ती स्पष्ट केली.

परीक्षांसाठी प्रमुख तथ्ये

• द्वैत राज्यव्यवस्था: भारत केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांचे संतुलन असलेली द्वैत राज्यव्यवस्था अनुसरतो.
• अवशिष्ट अधिकार: कलम 248 अंतर्गत केंद्राकडे राहतात.
• आंतर-राज्य विवाद: कलम 263 अंतर्गत स्थापन झालेल्या आंतर-राज्य परिषदेद्वारे सोडवले जातात.

प्रशासकीय संबंध

घटनात्मक तरतुदी

• कलम 255: राज्याच्या संदर्भात केंद्राने कार्यकारी अधिकार वापरू नये, आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा राज्याच्या संमतीने वगळता, असे नमूद करते.
• कलम 256: राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर संविधानानुसार करणे आवश्यक आहे.
• कलम 257: अंतर्गत प्रशासनाच्या बाबतीत केंद्राने राज्यांना निर्देश देण्यास प्रतिबंधित करते.

प्रमुख संस्था

• राज्य सरकार: आपल्या संबंधित राज्यांमध्ये कार्यकारी अधिकार चालवतात.
• केंद्रशासित प्रदेश: केंद्राद्वारे प्रशासित, काहींमध्ये विधानसभा असते (उदा. दिल्ली, पुद्दुचेरी).
• राष्ट्रपती राजवट: राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्यास कलम 356 अंतर्गत लागू केली जाते.

महत्त्वाच्या तारखा

• 1950: संविधान अंमलात आले, केंद्र-राज्य संबंधांचा आराखडा स्थापन केला.
• 1952: 7 व्या दुरुस्तीद्वारे समवर्ती यादी सुरू करण्यात आली.
• 1992: 73 व्या आणि 74 व्या दुरुस्तीद्वारे पंचायत राज आणि नगरपालिका सुरू करण्यात आल्या.

परीक्षांसाठी प्रमुख तथ्ये

• प्रशासकीय स्वायत्तता: राज्यांना अंतर्गत प्रशासनात स्वायत्तता आहे.
• राष्ट्रपती राजवट: सहा महिन्यांपर्यंत लागू करता येते, नूतनीकरणीय.
• आंतर-राज्य परिषद: केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय सुलभ करते.

आर्थिक संबंध

घटनात्मक तरतुदी

• कलम 268-286: केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक अधिकारांच्या वितरणाचे नियमन करते.
• कलम 280: करांचे वितरण आणि अनुदाने शिफारस करण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना करते.
• कलम 282: विशिष्ट हेतूंसाठी राज्यांना अनुदाने देण्याचा केंद्राला अधिकार देते.

आर्थिक साधने

वित्त आयोग

• पहिला वित्त आयोग (1951): संविधानाद्वारे स्थापन करण्यात आला.
• बारावा वित्त आयोग (2010): राज्यांना केंद्रीय करांचा 42% वाटा शिफारस केला.
• तेरावा वित्त आयोग (2015): राज्यांना केंद्रीय करांचा 42.5% वाटा शिफारस केला.
• चौदावा वित्त आयोग (2020): राज्यांना केंद्रीय करांचा 42.5% वाटा शिफारस केला.

परीक्षांसाठी प्रमुख तथ्ये

• वित्त आयोग: आर्थिक संबंधांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी दर 5 वर्षांनी नियुक्त केला जातो.
• करातील वाटा: वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना केंद्रीय करांचा वाटा मिळतो.
• अनुदाने: विशिष्ट विकासात्मक हेतूंसाठी वापरली जातात आणि परत न करण्याजोगी असतात.
• कर्जे: व्याजासह परतफेड करण्याजोगी असतात आणि पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरली जातात.

सारांश सारणी: केंद्र-राज्य संबंध