ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਦੋ-ਡੇਢ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ? ਜਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ:

• ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ;

• ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ;

• ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ; ਅਤੇ

• ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ।

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਆਓ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।

• ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਆਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ?

ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

$\diamond$ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

$\diamond$ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

$\diamond$ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

$\diamond$ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ?

$\diamond$ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਵਾਙ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਗਤੀਵਿਧੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੋ:

(ਉ). ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

(ਅ). ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

(ੲ). ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ACE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਨਾਲੈਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਗਤੀਵਿਧੀ

ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਓ:

• ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਹਰ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ? ਕਿਉਂ?

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਰਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਵੇਖੋ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 415 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ $80 \%$ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ?

50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ! ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਫ਼ਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ?

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ $48 \%$ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ $48 \%$ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ $80 \%$ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ

ਪਾਰਟੀ	ਵੋਟਾਂ (%)	ਸੀਟਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ	48.0	415
ਭਾਜਪਾ	7.4	2
ਜਨਤਾ	6.7	10
ਲੋਕ ਦਲ	5.7	3
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)	5.7	22
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ	4.1	30
ਡੀਐਮਕੇ	2.3	2
ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ	1.6	12
ਅਕਾਲੀ ਦਲ	1.0	7
ਏਜੀਪੀ	1.0	7

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ:

• ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 543 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;

• ਹਰ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

• ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘ