ਤੁਸੀਂ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ….

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
1.
2.
3.
4.
ਕੀ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1.
2.
3.

ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ (ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: www.csusindiagovin/2011census/maps/atlas/00part1.pdf

ਨੋਟ: 2 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 29ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ।

31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਚਰਚਾ ਕਰੋ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਚਰਚਾ ਕਰੋ
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦਿਓ।
2. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ?
3. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
a. ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
b. ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
c. ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉੱਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਮਤਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1920 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1928 ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ: ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਵਭੌਮ ਵਯਸਕ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਯਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ, ਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਾਇੰਸਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਯਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਵਭੌਮ ਵਯਸਕ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1931 ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ…"।

ਪੰਨਾ 29 ਅਤੇ 30 ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ।
$\bullet$ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
$\bullet$ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ
$\bullet$ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ
$\bullet$ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ

ਅਭਿਆਸ

ਖੱਬੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ