ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ

1. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

• ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

2. ਉਦਘਾਟਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ

3. ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

• 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿੱਚ**“ਸਮਾਜਵਾਦੀ”, “ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ” ਅਤੇ “ਅਖੰਡਤਾ”** ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ।
• 86ਵੀਂ ਸੋਧ (2002) ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿੱਚ**“ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ”** ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ (ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1. ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ

• ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ395 ਅਨੁਚਛੇਦ,12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ25 ਭਾਗ ਹਨ।
• ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਹੈ।

2. ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

• ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
• ਸੰਸਦ ਵਿੱਚਲੋਕ ਸਭਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) ਅਤੇਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

3. ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਰੀ ਲੱਛਣ

• ਭਾਰਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ8 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾਫੈਡਰਲ ਸੰਘ ਹੈ।
• ਸੰਵਿਧਾਨ****ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨਯੂਨਿਟਰੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਆਰਟਿਕਲ 356****ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਆਰਟਿਕਲ 352****ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰਯੂਨਿਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਦੇ।

4. ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ

• ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕਮੂਲ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।

5. ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਵ

• ਭਾਗ III ਵਿੱਚਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ।
• ਭਾਗ IV-A ਵਿੱਚਮੂਲ ਕਰਤਵ ਹਨ ਜੋ42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਤਮਾ ਹੈ (ਆਰਟਿਕਲ 32)।

6. ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਨੁਚੱਛੇਦ 13 ਦੇ ਤਹਿਤਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
• ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰਕੋਲੀਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7. ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

• ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਚੱਛੇਦ352 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ), 355 (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ), 360 (ਰਾਜ ਆਪਾਤਕਾਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 1975 ਵਿੱਚਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ।

8. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ

• 73ਵੀਂ ਸੋਧ (1992) ਨੇਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
• 74ਵੀਂ ਸੋਧ (1992) ਨੇਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

9. ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ

• ਸਾਰਵਭੌਮ ਮਤਾਧਿਕਾਰ****1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚਚੋਣ ਬਾਂਡ ਐਕਟ (2020) ਅਤੇਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (2021) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗ

1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ

2. ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

• ਸਰੋਤ ਹੀਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।
• ਭਾਗ III ਹੀਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ।
• 73ਵਾਂ ਅਤੇ 74ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਿਆਏ।
• 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ**“ਸਮਾਜਵਾਦੀ”, “ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ” ਅਤੇ “ਅਖੰਡਤਾ”** ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ।
• 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ**“ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ”** ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ।
• ਆਰਟੀਕਲ 32****ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 13****ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 356****ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 352****ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 360****ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 301****ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 304****ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
• ਆਰਟੀਕਲ 305****ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।