संविधानाची उद्देशिका (प्रस्तावना)

1. व्याख्या आणि महत्त्व

• उद्देशिका हा संविधानाचा परिचयात्मक भाग आहे जो भारतीय संविधानाची उद्दिष्टे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रेखाटतो.
• ही कायदेशीर दस्तऐवज नसून संविधानाच्या आत्म्याचे विधान म्हणून काम करते.
• ही २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली गेली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली.

2. उद्देशिकेची मुख्य घटक

3. उद्देशिकेमधील दुरुस्त्या

• ४२ वी दुरुस्ती (१९७६) ने उद्देशिकेत “समाजवादी”, “पंथनिरपेक्ष” आणि “अखंडता” हे शब्द जोडले.
• ८६ वी दुरुस्ती (२००२) ने उद्देशिकेत “पंथनिरपेक्ष” हा शब्द जोडला (आधीपासून असला तरी जोर दिला).

संविधानाची मुख्य वैशिष्ट्ये

1. लिखित संविधान

• संविधान हा एक एकल दस्तऐवज आहे ज्यात ३९५ कलम, १२ अनुसूची आणि २५ भाग आहेत.
• हा देशाचा मूलभूत कायदा आणि सर्वोच्च कायदेशीर प्राधिकरण आहे.

2. संसदीय प्रणाली

• भारत सरकारची संसदीय रूप अनुसरतो.
• राष्ट्रपती हे राज्यप्रमुख असतात, तर पंतप्रधान हे सरकारप्रमुख असतात.
• संसदेमध्ये लोकसभा (लोकांचे सभागृह) आणि राज्यसभा (राज्यांची परिषद) यांचा समावेश होतो.

3. एकात्मक वैशिष्ट्यांसह संघराज्य प्रणाली

• भारत हे २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश यांचे संघराज्य आहे.
• संविधान आणीबाणीच्या काळात एकात्मक वैशिष्ट्यांसह संघराज्य रचना प्रदान करते.
• कलम ३५६ राष्ट्रपतींना राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राज्य लादण्याचा अधिकार देते, त्यांना केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवते.
• कलम ३५२ राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याची परवानगी देते, जी संपूर्ण संघराज्य रचनेला अधिकृत दुरुस्तीशिवाय एकात्मक प्रणाली मध्ये रूपांतरित करते.

4. लोकशाही आणि पंथनिरपेक्ष रचना

• संविधानात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार सुरू करण्यात आला.
• पंथनिरपेक्षता हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे, जे सर्व धर्मांना समान वागणूक हमी देते.
• मूलभूत हक्क सर्व नागरिकांना हमी दिलेले आहेत.

5. मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये

• संविधानाच्या भाग III मध्ये मूलभूत हक्क आहेत.
• भाग IV-A मध्ये ४२ व्या दुरुस्ती (१९७६) द्वारे सुरू करण्यात आलेले मूलभूत कर्तव्ये आहेत.
• संवैधानिक उपाययोजनांचा हक्क हा संविधानाचा आत्मा आहे (कलम ३२).

6. न्यायिक पुनरावलोकन आणि स्वातंत्र्य

• सर्वोच्च न्यायालय कलम १३ अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे.
• न्यायिक स्वातंत्र्य महान्यायाधीश नियुक्ती समिती (कॉलेजियम) प्रणाली आणि न्यायाधीशांच्या कार्यकाळाच्या सुरक्षितते द्वारे सुनिश्चित केले जाते.

7. आणीबाणी तरतुदी

• आणीबाणीचे अधिकार कलम ३५२ (राष्ट्रीय आणीबाणी), ३५५ (राष्ट्रपतींचा अधिकार), ३६० (राज्य आणीबाणी) अंतर्गत प्रदान केले आहेत.
• ह्या तरतुदी १९७५ मध्ये राष्ट्रपतींचे अधिकार वाढवण्यासाठी दुरुस्त करण्यात आल्या.

8. पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य

• ७३ व्या दुरुस्ती (१९९२) ने ग्रामीण भागात पंचायत राज संस्था सुरू केल्या.
• ७४ व्या दुरुस्ती (१९९२) ने शहरी भागात नगरपालिका सुरू केली.

9. निवडणूक आणि न्यायिक सुधारणा

• सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार १९५० मध्ये सुरू करण्यात आला.
• निवडणूक सुधारणांमध्ये निवडणूक बाँड अधिनियम (२०२०) आणि नागरिकांचा निवडणूक नोंदणी अधिनियम (२०२१) यांचा समावेश होतो.
• सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक पुनरावलोकन आणि संविधानाच्या अर्थ लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

संविधानाच्या अनुसूची आणि भाग

1. संविधानाच्या अनुसूच्या

2. स्पर्धा परीक्षांसाठी मुख्य तथ्ये

• उद्देशिका ही संविधानाचा आत्मा आहे.
• भाग III हा संविधानाचा हृदय आहे.
• ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरुस्ती ने पंचायत राज आणि नगरपालिका सुरू केल्या.
• ४२ व्या दुरुस्ती ने उद्देशिकेत “समाजवादी”, “पंथनिरपेक्ष” आणि “अखंडता” हे शब्द जोडले.
• ८६ व्या दुरुस्ती ने उद्देशिकेत “पंथनिरपेक्ष” हा शब्द जोडला.
• कलम ३२ हा संवैधानिक उपाययोजनांचा हक्क आहे.
• कलम १३ न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करते.
• कलम ३५६ हा राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार आहे.
• कलम ३५२ ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे.
• कलम ३६० ही राज्य आणीबाणी आहे.
• कलम ३०१ हा व्यापार आणि वाणिज्य स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.
• कलम ३०४ हा राज्यांच्या संदर्भात व्यापार आणि वाणिज्य स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.
• कलम ३०५ हा केंद्रशासित प्रदेशांच्या संदर्भात व्यापार आणि वाणिज्य स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.