ਪੋਲੀਟੀ ਮਾਸਟਰ - ਤੇਜ਼ ਸੋਧ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਸਟਰ - ਤੇਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ
ਇੱਕ ਲਾਈਨਰ
- 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976: “ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ”, “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਅਤੇ “ਅਖੰਡਤਾ” ਨੂੰ ਪreamble ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
- ਆਰਟਿਕਲ 32: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ – ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ: ਆਰਟ. 356 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਨੀ ਬਿਲ: ਸਿਰਫ Lok Sabha ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 34 ਜੱਜ (CJI ਸਮੇਤ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ Judges (Strength) Act, 2019 ਅਨੁਸਾਰ।
- 92ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2003: Bodo, Dogri, Maithili ਅਤੇ Santhali 8ਵੀਂ Schedule ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ (ਕੁੱਲ 22)।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ (1 CEC + 2 ECs) ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ: ਸਿਰਫ Lok Sabha ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 50 MPs ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ।
- DPSP – ਆਰਟ. 44: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ।
- ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟ. 280 ਤਹਿਤ।
- GST ਕੌਂਸਲ: 101ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਆਰਟ. 279A ਬਣਾਇਆ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਹਾਂਭਿਸ਼ੋਗ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ (2/3) ਦੀ ਲੋੜ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ; 12 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਆਰਟ. 80)।
- ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ Panchayati Raj ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਟ. 243 ਤਹਿਤ।
- CAG: 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) – ਆਰਟ. 148।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਆਰਟ. 352 – ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅnti-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ: 10ਵੀਂ Schedule 52ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1985 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ: 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ‘ਤੇ।
- ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਆਰਟ. 123)।
- Panchayati Raj: 73ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1992; 11ਵੀਂ Schedule ਅਤੇ Part IX ਜੋੜੇ ਗਏ।
ਫਾਰਮੂਲੇ/ਨਿਯਮ
| ਫਾਰਮੂਲਾ / ਨਿਯਮ | ਵਰਤੋਂ |
|---|---|
| 1. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ) | 2/3 ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ + ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦਾ >50 % |
| 2. ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਕਤ | ≥ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੱਧਾ (ਕੋਰਮ) ਅਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ >50 % |
| 3. ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ | ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ = ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ |
| 4. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁੱਲ | ਐਮਐਲਏ ਵੋਟ = (ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ÷ 1000) ÷ (ਕੁੱਲ ਐਮਐਲਏ); ਐਮਪੀ ਵੋਟ = 708 |
| 5. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਰਮ | ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1/10 |
| 6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟਾਂ | 5 ਕਿਸਮਾਂ – ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਮੈਂਡੇਮਸ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ, ਕੋਓ-ਵਾਰੰਟੋ |
| 7. ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਆਦ | ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ (ਆਰਟ. 243E) |
| 8. CJI ਨਿਯੁਕਤੀ | SC ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ-ਮੋਸਟ ਜੱਜ (ਕੋਈ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ) |
| 9. ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਹੱਦ | ਆਰਟ. 3 – ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ + ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ |
| 10. ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਧਾਰਾ | ਆਰਟ. 108 – ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਡੈੱਡਲੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ |
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੋਟਕੇ
- “FIVE H” ਰਿਟਾਂ ਲਈ: Habeas, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-warranto.
- “SC SITS at 65, HC HITS 62” – ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰਾਂ.
- “356 = State, 352 = Nation, 360 = Money” – ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਟਿਕਲ.
- “DPSC” – ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ: DPSP → D (irective) P (rinciples) S (tate) C (hapter 4).
- “12 in RS, 12 in 12th” – 12 ਨਾਮਜ਼ਦ RS ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ.
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
| ਗਲਤੀ | ਸਹੀ |
|---|---|
| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ – ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ |
| ਰਾਜਪਾਲ CJI ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ CJI ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ |
| ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ MP ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਪੀਚਮੈਂਟ | ਸੰਸਦ (ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ |
| ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ |
| ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 33 % ਹੈ | 33 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ (33 %) – ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
BETA
