पॉलिटी मास्टर - जलद पुनरावृत्ती

राज्यशास्त्र मास्टर - द्रुत पुनरावलोकन

एक-ओळी
  1. ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६: प्रस्तावनेत “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” आणि “अखंडता” हे शब्द जोडले गेले.
  2. कलम ३२: घटनेचे हृदय व आत्मा – घटनात्मक उपायांचा अधिकार.
  3. राष्ट्रपती राजवट: राज्यात घटनात्मक यंत्रणेचा बिघाड झाल्यास कलम ३५६ अंतर्गत लागू केली जाते.
  4. अर्थ विधेयक: फक्त लोकसभेतच मांडता येते आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी अनिवार्य असते.
  5. सर्वोच्च न्यायालय: ३४ न्यायाधीश (सीजेआयसह) २०१९ च्या जजेस (स्ट्रेंथ) अ‍ॅक्टनुसार.
  6. ९२ वी घटनादुरुस्ती २००३: बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली ८ व्या अनुसूचीत जोडले (एकूण २२).
  7. निवडणूक आयोग: ३ सदस्यीय संस्था (१ सीईसी + २ ईसी) राष्ट्रपतींनी नेमलेली.
  8. अविश्वास ठराव: फक्त लोकसभेतच मांडता येतो आणि ५० खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते.
  9. DPSP – कलम ४४: नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता.
  10. वित्त आयोग: कलम २८० अंतर्गत दर ५ वर्षांनी स्थापन केला जातो.
  11. जीएसटी परिषद: १०१ वी घटनादुरुस्तीने कलम २७९ए तयार केले; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली.
  12. राष्ट्रपतींची महाभियोग प्रक्रिया: दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्रपणे विशेष बहुमत (२/३) आवश्यक.
  13. राज्यसभा: कमाल संख्या २५०; १२ सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त करतात (कलम ८०).
  14. ग्रामसभा: घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य पंचायती राजाचा आधार – कलम २४३.
  15. CAG: ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे (जे आधी येईल तेवढा) कार्यकाळ – कलम १४८.
  16. राष्ट्रीय आणीबाणी: कलम ३५२ – फक्त मंत्रिमंडळाच्या लेखी सल्ल्यावर जाहीर करता येते.
  17. पक्षांतरविरोधी कायदा: ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५ ने १० वी अनुसूची जोडली.
  18. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश: ६५ व्या वर्षी निवृत्त; उच्च न्यायालयाचे ६२ व्या वर्षी.
  19. अध्यादेश: संसदेच्या पुन्हा अधिवेशन सुरू झाल्यापासून ६ आठवड्यांपर्यंत वैध – कलम १२३.
  20. पंचायती राज: ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२; ११ वी अनुसूची व भाग IX जोडले गेले.
सूत्रे/नियम
सूत्र / नियम वापर
1. विशेष बहुमत (संविधान दुरुस्ती) उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी 2/3 + एकूण सदस्यसंख्येच्या >50 %
2. साध्या बहुमतासाठी प्रभावी सदस्यसंख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या ≥½ (कोरम) & मतदान झालेल्यांपैकी >50 %
3. अर्थ विधेयत प्रमाणपत्र अध्यक्षांचे प्रमाणपत्र = अंतिम व न्यायप्रविष्ट नाही
4. राष्ट्रपती निवड मूल्य आमदारांचे मत = (राज्य लोकसंख्या ÷ 1000) ÷ (एकूण आमदार); खासदारांचे मत = 708
5. कोणत्याही सभागृहाचा कोरम एकूण सदस्यांचा 1/10
6. सर्वोच्च न्यायालयाचे रिट 5 प्रकार – Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-warranto
7. पंचायत कार्यकाळ पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून 5 वर्षे (कलम 243E)
8. CJI नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश (कोलेजिअम ओव्हरराइड नाही)
9. राज्याच्या दर्ज्यासाठी कट-ऑफ कलम 3 – साधा बहुमत + राष्ट्रपती संबंधित विधेयक विधानसभेकडे पाठवतात
10. संयुक्त अधिवेशन कलम कलम 108 – अध्यक्ष अध्यक्षस्थानी, deadlock stage पुढे दुरुस्ती नाही
स्मरणयुक्त्या
  • “FIVE H” रिटसाठी: Habeas, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-warranto.
  • “SC SITS at 65, HC HITS 62” – निवृत्ती वय.
  • “356 = राज्य, 352 = राष्ट्र, 360 = पैसा” – आणीबाणीची कलमे.
  • “DPSC” – मार्गदर्शक तत्त्वे: DPSP → D (irective) P (rinciples) S (tate) C (hapter 4).
  • “12 in RS, 12 in 12th” – 12 नामनिर्देशित RS सदस्य आणि मूळ 12 अनुसूच्या.
सामान्य चुका
चूक योग्य
राष्ट्रपती पैसे विधेयक एकदाच परत करू शकतात राष्ट्रपती दुजोरा देणे आवश्यक आहेपरत करू शकत नाहीत
राज्यपाल मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात राष्ट्रपती मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात; राज्यपालाची भूमिका नाही
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची राज्य विधानमंडळात देशोधडी संसद (दोन्ही सभागृहे) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची देशोधडी लावते
लोकसभा विसर्जित असतानाच अध्यादेश जारी करता येतो कधीही जारी करता येतो, दोन्ही सभागृहे अधिवेशनात नसताना वगळता
पंचायतांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण ३३ % आहे ३३ % पेक्षा कमी नाही (३३ %) – अधिकही असू शकते
५ झटपट बहुपर्यायी प्रश्न
१. कोणत्या घटनादुरुस्तीनं प्रस्तावनेत “धर्मनिरपेक्ष” आणि “साम्यवादी” हे शब्द जोडले? क) २४वी ख) ४२वी ग) ४४वी घ) ७३वी → **उत्तर: ख**
२. संसदेच्या दोन अधिवेशनांमधील कमाल अंतर ६ महिन्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही: क) ३ महिने ख) ४ महिने ग) ६ महिने घ) ९ महिने → **उत्तर: ग**
३. भारतात कोणते विधेयक हे पैसे विधेयक म्हणून प्रमाणित करतो? क) राष्ट्रपती ख) अर्थमंत्री ग) अध्यक्ष घ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक → **उत्तर: ग**
४. मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या कलमांतर्गत रिट जारी करू शकते? क) २२६ ख) ३२ ग) १३९ घ) १३१ → **उत्तर: ख**
५. ७३वी घटनादुरुस्ती संबंधित आहे: क) नगरपालिकांशी ख) पंचायती राजाशी ग) सहकारी संस्थांशी घ) जीएसटीशी → **उत्तर: ख**