1. ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ - ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1773
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ।
  • ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
  • ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ - ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ।

2. ਪਿਟਸ ਐਕਟ 1793

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1793
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ।
  • ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
  • ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ - ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

3. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813

• ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 1813
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
  • ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
  • ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਮਤ (ਫੌਜੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ।

4. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833

• ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 1833
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਜਾਮਤ ਅਤੇਦਿਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
  • ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
  • ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
  • ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ।

5. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1853
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ICS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
  • ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
  • ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਈ।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ICS) - ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ।

6. ਤਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1858
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ।
  • ਵਾਇਸਰਾਇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ।
  • ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
  • ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਵਾਇਸਰਾਇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ।

7. ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1861
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।
  • ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
  • ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ।
  • ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ - ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ।

8. ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 (ਮੋਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰ)

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1909
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਵਰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
  • ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ।
  • ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਵਰਗ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ।

9. ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1919 (ਮੋਂਟੇਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ)

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1919
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜ (ਡਾਇਰਕੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ।
  • ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ।
  • ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਡਾਇਰਕੀ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

10. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935

• ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: 1935
• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
  • ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਨਾਲਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  • ਸੂਬਾਈ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ:ਸਮੂਹ A ਅਤੇਸਮੂਹ B।
  • ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
• ਮਹੱਤਤਾ:
  • ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ।
  • ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ:ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।