ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਚਛੇਦ: ਅਨੁਚਛੇਦ 124

• ਸਥਾਪਨਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚਛੇਦ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸੰਯੋਜਨਾ:
  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ (CJI)
  • ਹੋਰ 8 ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ (ਅਨੁਚਛੇਦ 124(2) ਅਨੁਸਾਰ)
• ਕਾਰਜਕਾਲ:
  • ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਚਛੇਦ 124(2)(ਅ) ਅਨੁਸਾਰ)
• ਨਿਯੁਕਤੀ:
  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਚਛੇਦ 124(2)(ਬ) ਅਨੁਸਾਰ)
• ਹਟਾਉਣਾ:
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਨੁਚਛੇਦ 124(4) ਅਨੁਸਾਰ)
• ਅਧਿਕਾਰ:
  • ਮੂਲ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ:
  • 1950: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ
  • 1973: ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
• ਮੁੱਖ ਧਾਰਣਾਵਾਂ:
  • ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ
  • ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ
  • ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ - ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਚਛੇਦ: ਅਨੁਚਛੇਦ 214

• ਸਥਾਪਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚਛੇਦ 214 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ
  • ਹੋਰ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ (ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
• ਨਿਯੁਕਤੀ:
  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਚਛੇਦ 217 ਅਨੁਸਾਰ)
• ਕਾਰਜਕਾਲ:
  • ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਚਛੇਦ 217(2)(ਅ) ਅਨੁਸਾਰ)
• ਹਟਾਉਣਾ:
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਨੁਚਛੇਦ 217(4) ਅਨੁਸਾਰ)
• ਅਧਿਕਾਰ:
  • ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ:
  • 1950: ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ
  • 1956: ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
• ਮੁੱਖ ਧਾਰਣਾਵਾਂ:
  • ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਣਵਾਈ
  • ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ
  • ਨਿਆਂਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਚਛੇਦ 222 ਅਨੁਸਾਰ)

ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ - ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਚਛੇਦ: ਅਨੁਚਛੇਦ 226

• ਸਥਾਪਨਾ: ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਿਸਮਾਂ:
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ
  • ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
  • ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
  • ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
  • ਨਿਆਂਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
  • ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
• ਅਧਿਕਾਰ:
  • ਮੂਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ
  • ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ:
  • 1950: ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
• ਮੁੱਖ ਧਾਰਣਾਵਾਂ:
  • ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ
  • ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ
  • ਰਿਟ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ Article 226 ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ:
  • ਰਿਟਾਂ: ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਮੈਂਡੇਮਸ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ, ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ
  • ਨਿਆਂਕ ਸਮੀਖਿਆ: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਣੀ

SSC, RRB ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
• ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਆਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਨ।
• ਅਧੀਨ ਕੋਰਟਾਂ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਆਂਕ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਿਟਾਂ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਨਿਆਂਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ****ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ v. ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ (1973) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• **ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ****1 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• **ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ****28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।