भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत माहिती - ६० मिनिटांची जलद पुनरावृत्ती
भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत माहिती – द्रुत पुनरावलोकन
महत्त्वाचे मुद्दे (एकओळी)
- GDP = भारतात एका वर्षात तयार झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांची एकूण बाजारमूल्य.
- GNP = GDP + परदेशातून निव्वळ उत्पन्न (भारतीयांचे परदेशातील उत्पन्न – भारतातील परकीयांचे उत्पन्न).
- GDP गणनेचा आधार वर्ष – 2011-12 (सध्याचा); 2017-18 कडे हस्तांतरण प्रक्रियेत.
- निती आयोग 1 जानेवारी 2015 रोजी नियोजन आयोगाची जागा घेतली; 2017 नंतर पाचवर्षीय योजना नाहीत.
- वित्त आयोग (कलम 280) केंद्रीय करांचे राज्यांशी वाटप शिफारस करतो (15वा FC: 2021-26).
- तूट उत्पन्न = उत्पन्न खर्च – उत्पन्न प्राप्ती; तूट वित्त = एकूण खर्च – (उत्पन्न प्राप्ती + नॉन-डेट भांडवली प्राप्ती).
- प्राथमिक तूट = तूट वित्त – व्याज देयके.
- मुद्रास्फीटी लक्ष्य (RBI + सरकार) = 4 % ± 2 %; मुख्यतः CPI-C (ग्राहक किंमत निर्देशांक – संयुक्त) ने मोजली जाते.
- रेपो दर – RBI बँकांना अल्पकालीन कर्ज देताना आकारणारा दर; रिव्हर्स रेपो – RBI तरलता शोषते.
- SLR – NDTL च्या टक्केवारीची द्रव मालमत्तांमध्ये ठेवणे; CRR – NDTL च्या टक्केवारीची रोख RBI कडे ठेवणे (व्याज नाही).
- प्राधान्य क्षेत्र कर्ज – देशी बँकांसाठी Adjusted Net Bank Credit (ANBC) च्या 40 %.
- SEBI (1992) – भांडवली बाजार नियंत्रक; IRDAI (1999) – विमा नियंत्रक; PFRDA (2003) – पेन्शन नियंत्रक.
- GST 1 जुलै 2017 रोजी लागू; 4-दर रचना 5-12-18-28 % (+ 0 % व सेस).
- FDI मर्यादा – रेल्वेत 100 %, विम्यात 74 %, बँकिंगमध्ये (खाजगी) 49 %.
- MSME व्याख्या (2020) – सूक्ष्म: ₹1 कोटी उलाढाल; लहान: ₹10 कोटी; मध्यम: ₹50 कोटी.
- e-RUPI – 2 ऑगस्ट 2021, NPCI ने व्हाउचर-आधारित, व्यक्ती-विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सुरू केले.
- आत्मनिर्भर भारत – 5 स्तंभ: अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, प्रणाली, लोकसंख्याशास्त्र, मागणी.
- PM-KISAN – जमिनीधारक शेतकऱ्यांना ₹6,000/वर्ष तीन हप्त्यांत (प्रत्येकी ₹2,000).
- MPLADS – खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (₹5 कोटी/वर्ष/खासदार); ग्रामसभा ही पंचायती राज्याचा आधारस्तंभ आहे (73 वी घटनादुरुस्ती).
- भारत 2019 मध्ये 5 वा सर्वात मोठा अर्थव्यवस्था (नॉमिनल GDP) झाला; PPP मध्ये 3 वा सर्वात मोठा (IMF 2023).
महत्त्वाचे सूत्रे/नियम
| सूत्र/नियम | उपयोग |
|---|---|
| बाजारभावावरील जीडीपी = घटक-किंमतीवरील जीडीपी + अप्रत्यक्ष कर – अनुदाने | घटक-किंमतीवरील जीडीपीला बाजारभावावरील जीडीपीमध्ये रूपांतरित करणे |
| जीएनपी = जीडीपी + परदेशातून निव्वळ घटक उत्पन्न | देशांतर्गत व राष्ट्रीय उत्पन्नाची तुलना करणे |
| प्रतिव्यक्ती उत्पन्न = राष्ट्रीय उत्पन्न ÷ मध्यवर्षी लोकसंख्या | जीवनमानाचा सूचक |
| महसूल तूट = महसूल खर्च – महसूल प्राप्ती | चालू खात्याच्या असमतोलाचे माप |
| तिजोरी तूट = एकूण खर्च – (महसूल प्राप्ती + कर्जाची वसुली + इतर भांडवली प्राप्ती) | सरकारची कर्जाची गरज |
| प्राथमिक तूट = तिजोरी तूट – व्याज देयक | जुने व्याज वगळून कर्ज |
| महागाई दर = [(सीपीआय₂ – सीपीआय₁) ÷ सीपीआय₁] × 100 | वार्षिक किंमतवाढीची गणना |
| महागाई भत्ता (डीए %) = [(मागील 12 महिन्यांचा सरासरी सीपीआय – आधार सीपीआय) ÷ आधार सीपीआय] × 100 | पगार/पेन्शन समायोजन |
| क्रेडिट निर्मिती गुणक = 1 ÷ (सीआरआर + एसएलआर) | बँकांचा अंदाजित पैसा गुणक |
| जीएसटी नुकसानभरपाई = (प्रकल्पित महसूल – प्रत्यक्ष महसूल) × 5 वर्षे | राज्यांना महसूल तोट्यासाठी |
स्मरण युक्त्या
- GGN – जीडीपी → जीएनपी: Net उत्पन्न परदेशातून जोडा.
- FRI – तिजोरी, प्राथमिक, महसूल तूट: Full → Remove Interest → प्राथमिक.
- 4-5-6 – महागाई उद्दिष्ट 4 %, ±2 % → 4-5-6 लक्षात ठेवा (4 मध्य, 5-6 कडे).
- CRR-SLR – “Cash म्हणजे CRR, Savings+Bonds म्हणजे SLR”.
- GST स्लॅब कविता – “5 survive, 12 delve, 18 date, 28 great”.
सामान्य चुका
| चूक | योग्य दृष्टिकोण |
|---|---|
| GNP आणि GDP यांचा गोंधळ | GNP मध्ये परदेशातील भारतीय उत्पन्नांचा समावेश असतो; GDP हे फक्त देशांतर्गत आहे |
| विनिवेशाला महसूल प्राप्ती म्हणून मानणे | ही भांडवली प्राप्ती आहे, महसूल प्राप्ती नाही |
| राजकोषीय तूट काढताना व्याज वाढवून प्राथमिक तूट मिळवणे | व्याज वजा करा: प्राथमिक = राजकोषीय – व्याज |
| ग्राहक महागाईसाठी WPI वापरणे | RBI च्या महागाई लक्ष्यासाठी CPI-C वापरा |
| SLR सिक्युरिटींना व्याज मिळते हे विसरणे | CRR शिल्लकवर शून्य व्याज मिळते; SLR मालमत्तांना व्याज मिळते |
शेवटच्या क्षणीचे टिप्स
- सारण्या स्कॅन करा: गेल्या 3 वर्षांतील GDP वाढ, महागाई, रेपो दराचे ट्रेंड – थेट 1 प्रश्न जवळपास नक्की.
- आधी संक्षिप्त नावे: SEBI, IRDAI, PFRDA, NPCI – पूर्ण रूपे आणि 1 ओळ मंडेट माहित असावेत.
- तूट क्रम: महसूल ≥ राजकोषीय ≥ प्राथमिक (प्राथमिक ऋणात्मक असू शकते); संख्यात्मक उदाहरण तयार ठेवा.
- GST परिषद = केंद्र + राज्ये; निर्णयांसाठी 3/4 बहुमत लागते, केंद्राला 1/3 वजन – शक्य प्रश्न.
- अतिरेक टाळा: पर्यायांमध्ये 0 % आणि 100 % SLR/CRR साठी क्वचितच योग्य असतात; सध्याचे SLR 18 %, CRR 4.5 %.
झटपट सराव (5 MCQs)
Q1. खालीलपैकी कोणते बाजारभावावर GDP मोजताना समाविष्ट केले जात नाही?
A) अंतिम वस्तूंची किंमत
B) अप्रत्यक्ष कर
C) अनुदाने
D) जुनी कार विक्रीवर मिळणारे कमिशन → उत्तर: D (हस्तांतरण/वापरलेली वस्तू)
प्र.२. जर सीआरआर ४ % आणि एसएलआर १८ % असेल, तर सुमारे क्रेडिट-निर्मिती गुणक आहे:
क) २५
ख) ५
ग) ४.५
घ) २० → उत्तर: ख (१ ÷ ०.२२ ≈ ४.५ ≈ ५ जवळच्या पर्यायांमध्ये)
प्र.३. १५ व्या अर्थ आयोगाने राज्यांना विभाज्य निधीच्या अनुलंब वर्गणीची शिफारस केली आहे:
क) ३२ %
ख) ४१ %
ग) ४२ %
घ) ४५ % → उत्तर: ख
प्र.४. प्राथमिक तूट ऋणात्मक होऊ शकते जेव्हा:
क) महसूल तूट शून्य असते
ख) राजकोषीय तूट < व्याज देयके
ग) राजकोषीय तूट > व्याज देयके
घ) भांडवली प्राप्ती भांडवली खर्चापेक्षा जास्त असते → उत्तर: ख
प्र.५. भारताचा सध्याचा महागाई लक्ष्य बँड (२०२१-२६) आहे:
क) ३ % ± १ %
ख) ४ % ± २ %
ग) ५ % ± १ %
घ) ६ % वरची सहनशीलता २ % → उत्तर: ख
BETA
