ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਤੇਜ਼ ਸੋਧ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਤੇਜ਼ ਰਿਵਿਜ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ (ਇਕ ਲਾਈਨਰ)
- 395 ਅਨੁਛੇਦ, 22 ਭਾਗ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ – ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ।
- 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ; 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ → ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ।
- 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (1976) ਨੇ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ”, “ਸਮਾਜਵਾਦੀ”, “ਅਖੰਡਤਾ” ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ।
- ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ – 6 ਕਿਸਮਾਂ (ਅਨੁਛੇਦ 12-35); ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ (DPSP) – ਅਨੁਛੇਦ 36-51; ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਮ DPSP – ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, DPSP ਨਹੀਂ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ → ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ 250; ਲੋਕ ਸਭਾ 552 (530 ਰਾਜ + 20 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ + 2 ਐਂਗਲੋ-ਭਾਰਤੀ)।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ – 34 ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ ਸਮੇਤ); ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ: ਅਨੁਛੇਦ 352 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ), 356 (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ), 360 (ਆਰਥਿਕ)।
- 73ਵਾਂ ਅਤੇ 74ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਭਾਗ IX ਅਤੇ IX-A ਜੋੜੇ → ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ – ਅਨੁਛੇਦ 324; CAG – ਅਨੁਛੇਦ 148; AGI – ਅਨੁਛੇਦ 76।
- ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਅਨੁਛੇਦ 368; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ 2/3 ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ + 50% ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ + ਸੰਘੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
- ਮੂਲ ਕਰਤੱਬ – 11 ਕਰਤੱਬ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ (ਅਨੁਛੇਦ 51A)।
- ਮਨੀ ਬਿਲ – ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪਤਰ ਅੰਤਿਮ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਹਾਭਿਯੋਗ – ਦੋਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਦेन ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ; ਚੋਣ ਕਾਲਜ ਦੇ MP ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto।
- ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ – ਅਨੁਛੇਦ 338; ਐਸਟੀ ਲਈ – ਅਨੁਛੇਦ 338A।
- ਭਾਗ XXI – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਅਨੁਛੇਦ 370) – 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਦ।
- 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਵੋਟਿੰਗ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 18 ਹੋਈ; 61ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ – 1989।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ/ਨਿਯਮ
| ਫਾਰਮੂਲਾ/ਨਿਯਮ | ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ |
|---|---|
| ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ | ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਅਲੋਕਾਰ ਮੋਸ਼ਨਾਂ (ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ > 50 %) |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਮਹਾਭਿਸ਼ੋਗ (ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 2/3 + ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦਾ > 50 %) |
| ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਮਤ | ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹਟਾਈ (ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ > 50 %) |
| 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ | ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ; ਮੈਕਸ ਜੀਵਨ 6 ਮਹੀਨੇ + 6 ਹਫ਼ਤੇ |
| 100 ਕਿਮੀ ਨਿਯਮ | ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ |
| 1/10ਵਾਂ ਕੋਰਮ | LS & RS – ਬੈਠਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਅਤੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ |
| 91ਵੀਂ ਸੋਧ | ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ LS ਤਾਕਤ ਦੇ 15 % ਤੱਕ ਸੀਮਤ; ਆਫ਼ਿਸ-ਆਫ਼-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ |
| 101ਵੀਂ ਸੋਧ | GST ਲਾਗੂ; ਆਰਟ 246A ਜੋੜਿਆ; ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ GST ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
| ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ | ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ (1973) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼; ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦੀ |
| ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ | ਆਰਟ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ; ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ |
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੋਟਕੇ
- FR 6-pack: HEPRO-C → Habeas, Equality, Prohibition, Religion, Opportunity, Cultural.
- DPSP ਕ੍ਰਮ: WEPCOF → Welfare, Equal pay, Participation, Co-operation, Organisation, Free legal aid.
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਟਿਕਲ: 3-5-0 → 3 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ), 5 (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ), 0 (ਆਰਥਿਕ).
- Writs: HMP-CQ → Habeas, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto.
- ਸ਼ਡਿਊਲ 1-12: 1-ਖੇਤਰ, 2-ਵਜੀਫੇ, 3-ਸ਼ਪਥ, 4-RS ਸੀਟਾਂ… TM ORE FBJ UP C (ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓ).
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
| ਗਲਤੀ | ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ |
|---|---|
| 42ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਚਲਾ ਕਰਨਾ | 42ਵੀਂ = ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕਿਊਲਰ, ਡਿਊਟੀਜ਼; 44ਵੀਂ = ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ |
| VP ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਇੰਪੀਚ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਹਿਣਾ | VP ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਬਹੁਮਤੀ (RS ਹੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
| ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਬਿੱਲ ਕਹਿਣਾ | ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ |
| ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ | ਸੰਘੀ ਮਾਮਲੇ (ਆਰਟ 368) ਲਈ ½ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
| ਗਵਰਨਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ | ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
- ਪ੍ਰਸੰਭਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ – ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਠੀਕ-ਠੀਕ; 1 ਅੰਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਵਾਲ।
- ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰੋ – 42, 44, 61, 73, 74, 91, 101 – RRB ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ।
- ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਮ ਫਰਜ਼ – FR ਲਿਸਟ ਅਤੇ FD ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ – 352-356-360 ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ਼ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਲਿਖੋ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ – ਇਹ ਤੱਥਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 100 % ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
BETA
