भारतीय संविधान - जलद सुधारणा
भारतीय संविधान - द्रुत पुनरावलोकन
महत्त्वाचे मुद्दे (एक-ओळीत)
- ३९५ कलमे, २२ भाग, १२ अनुसूची – सर्वात मोठी लेखित संविधान.
- २६ नोव्हेंबर १९४९ ला अंगीकृत; २६ जानेवारी १९५० ला अंमलात → प्रजासत्ताक दिन.
- ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) ने “धर्मनिरपेक्ष”, “सामाजिक”, “अखंडता” या शब्दांची भूमिकेत भर घातली.
- मूलभूत हक्क – ६ प्रकार (कलम १२-३५); मालमत्तेचा हक्क ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्कांतून वगळला.
- राज्य धोरणाचे तत्त्वे (DPSP) – कलम ३६-५१; मूलभूत हक्क विरुद्ध DPSP – मूलभूत हक्क न्यायालयीन अंमलात येणारे, DPSP नाहीत.
- राष्ट्रपती हे संवैधानिक प्रमुख; प्रत्यक्ष कार्यकारी → मंत्रिमंडळ परिषद पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली.
- राज्यसभा कमाल संख्या २५०; लोकसभा ५५२ (५३० राज्य + २० केंद्रशासित प्रदेश + २ अँग्लो-इंडियन).
- सर्वोच्च न्यायालय – ३४ न्यायाधीश (समाविष्ट CJI); निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे.
- आणीबाणी ३ प्रकार: कलम ३५२ (राष्ट्रीय), ३५६ (राष्ट्रपती राजवट), ३६० (आर्थिक).
- ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती – भाग IX व IX-A जोडले → पंचायती राज व नगरपालिका.
- निवडणूक आयोग – कलम ३२४; CAG – कलम १४८; AGI – कलम ७६.
- घटनादुरुस्ती – कलम ३६८; विशेष बहुमत उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ + एकूण संख्येच्या ५० % + संघराज्य विषयांसाठी ½ राज्यांची मंजुरी.
- मूलभूत कर्तव्ये – ११ कर्तव्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडली (कलम ५१A).
- अर्थ विधेयक – फक्त लोकसभा सादर करू शकते; अध्यक्ष प्रमाणपत्र अंतिम.
- राष्ट्रपतीची महाभियोग प्रक्रिया – आरोप दोन्ही सभागृहांत २/३ बहुमताने मंजूर.
- उपराष्ट्रपती हे पदेन अध्यक्ष राज्यसभेचे; मतदार संघ सदस्य संसदेच्या मतांनी निवडले जातात.
- सर्वोच्च न्यायालय ५ प्रकारची याचिका देते: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग – कलम ३३८; अनुसूचित जमातीसाठी – कलम ३३८A.
- भाग XXI – जम्मू-काश्मीरसाठी तात्पुरती व विशेष तरतुदी (कलम ३७०) – २०१९ मध्ये रद्द.
- ४४ वी घटनादुरुस्ती – मतदानाचे वय २१→१८ कमी केले; ६१ वी घटनादुरुस्ती – १९८९.
महत्त्वाचे सूत्रे/नियम
| सूत्र/नियम |
अनुप्रयोग |
| साधे बहुमत |
सामान्य विधेयके, अर्थविधेयके, पक्षांतर प्रस्ताव (उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या > 50 %) |
| विशेष बहुमत |
घटनादुरुस्त्या, महाभियोग (उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 + एकूण सदस्यसंख्येच्या > 50 %) |
| प्रभावी बहुमत |
उपराष्ट्रपती, उपसभापती यांचा पदावरुन हटाव (सभागृहाच्या प्रत्यक्ष सदस्यसंख्येच्या > 50 %) |
| 12 महिन्यांचा नियम |
अध्यादेश संसदेत सादर करून पुनर्सभा झाल्यानंतर 6 आठवड्यांत मंजूर करावा लागतो; कमाल आयुष्य 6 महिने + 6 आठवडे |
| 100 किमी नियम |
राज्यपाल राज्यातील न्यायालयांच्या शिक्षा माफ करू शकतात; राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी व लष्करी |
| 1/10 वहुमत |
लोकसभा व राज्यसभा – अनुक्रमे किमान 55 व 25 सदस्यांनी बसणे वैध ठरते |
| 91 वी दुरुस्ती |
मंत्रिमंडळाची मर्यादा लोकसभा सदस्यसंख्येच्या 15 % पर्यंत; नफ्याच्या पदावर अपात्रता |
| 101 वी दुरुस्ती |
जीएसटी अंमलबजावणी; कलम 246A जोडले; केंद्र व राज्ये दोघेही जीएसटी आकारू शकतात |
| मूलभूत रचनेचा सिद्धांत |
केसवानंद भारती खटला (1973) मध्ये सुरू; संसद मूलभूत वैशिष्ट्ये दुरुस्त करू शकत नाही |
| कायद्याचे राज्य |
कलम 14 समानतेची हमी देतो; कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही |
स्मरण युक्त्या
- FR 6-pack: HEPRO-C → Habeas, Equality, Prohibition, Religion, Opportunity, Cultural.
- DPSP order: WEPCOF → Welfare, Equal pay, Participation, Co-operation, Organisation, Free legal aid.
- Emergency Articles: 3-5-0 → 3 (राष्ट्रीय), 5 (राष्ट्रपती राज्य), 0 (आर्थिक).
- Writs: HMP-CQ → Habeas, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto.
- Schedules 1-12: 1-Territory, 2-Emoluments, 3-Oath, 4-RS seats… TM ORE FBJ UP C (कथा तयार करा).
सामान्य चुका
| चूक |
योग्य दृष्टिकोण |
| ४२ व्या व ४४ व्या दुरुस्त्या गोंधळणे |
४२ वी = समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कर्तव्ये; ४४ वी = मालकी हक्क काढून टाकले |
| उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपतींप्रमाणे महाभियोग होऊ शकतो असे म्हणणे |
उपराष्ट्रपतींना फक्त प्रभावी बहुमताने (फक्त राज्यसभा) काढता येतो |
| मनी बिलला फायनान्शियल बिल म्हणणे |
सर्व मनी बिल्स फायनान्शियल बिल्स असतात, पण त्याचे उलट नाही |
| काही दुरुस्त्यांसाठी अनुमोदन विसरणे |
संघराज्य विषयांसाठी (कलम ३६८) अर्ध्या राज्यांचे अनुमोदन लागते |
| राज्यपाल मृत्यूदंड माफ करू शकतात असे समजणे |
फक्त राष्ट्रपतीच मृत्यूदंड व लष्करी शिक्षा माफ करू शकतात |
शेवटच्या क्षणी टिप्स
- उद्देशिकेवर नजर – अचूक शब्द व मूल्ये; 1 गुणांचा नक्की प्रश्न.
- दुरुस्ती क्रमांक आठवा – 42, 44, 61, 73, 74, 91, 101 – RRB चा आवडता.
- हक्क विरुद्ध कर्तव्ये – FR यादी व FD यादी एकमेकांजवळ ठेवा गोंधळ टाळण्यासाठी.
- आणीबाणीचे कलम – 352-356-360 प्रथम रफ शीटवर लिहा.
- घटनेचे प्रश्न प्रथम सोडवा – ते तथ्यात्मक असतात व 100 % अचूकता मिळवतात.
झटपट सराव (5 MCQs)
1. कोणत्या दुरुस्तीने मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे कमी केले?
61st Amendment
2. संसदेच्या दोन अधिवेशनांमधील कमाल अंतर 6 महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही?
6 months
3. खालीलपैकी कोण राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात पण राज्यसभा निवडणुकीत नाही?
Members of State Legislative Councils
4. भारतीय संविधानातील “समवर्ती यादी” ही संकल्पना कोणत्या देशातून घेतलेली आहे?
Australia
5. कोणत्या कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी रिट जारी करू शकते?
Article 32
BETA
