भारतातील नियोजन
भारतातील नियोजन
१. पंचवार्षिक योजना
१.१ व्याख्या आणि उद्देश
- पंचवार्षिक योजना (FYPs) हे भारत सरकारने विशिष्ट आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तयार केलेले मध्यम-मुदतीचे सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम आहेत.
- औद्योगिकीकरण, कृषी वाढ आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
- पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली १९५१ मध्ये प्रथम सुरू करण्यात आल्या.
१.२ मुख्य वैशिष्ट्ये
- केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण (CPA) ही योजना तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेली संस्था होती.
- योजना GDP वाढीचे लक्ष्य, रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर आधारित होत्या.
- स्वावलंबन आणि नियोजित आर्थिक वाढ यावर भर.
१.३ पंचवार्षिक योजनांचा विकासक्रम
| योजना | कालावधी | मुख्य लक्ष | उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|---|
| पहिली | १९५१–१९५६ | औद्योगिकीकरण, कृषी वाढ | औद्योगिक विकासाचा पाया घालणारी पहिली योजना |
| दुसरी | १९५६–१९६१ | औद्योगिकीकरण, स्वावलंबन | जड उद्योग आणि स्वावलंबनावर भर |
| तिसरी | १९६१–१९६६ | आर्थिक वाढ, दारिद्र्य निर्मूलन | अधिक संतुलित वाढकडे झुकाव |
| चौथी | १९६९–१९७४ | दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार | ग्रामीण विकास आणि रोजगारावर लक्ष |
| पाचवी | १९७४–१९७८ | दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा | गरिबी हटाओ ची ओळख |
| सहावी | १९८०–१९८५ | आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन | बाजार-केंद्रित सुधारणांकडे झुकाव |
| सातवी | १९८५–१९९० | आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन | आर्थिक सुधारणांवर सातत्य |
| आठवी | १९९०–१९९५ | आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन | उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) ची ओळख |
| नववी | १९९५–२००० | आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन | LPG सुधारणांचे सातत्य |
| दहावी | २०००–२०१२ | शाश्वत विकास, समावेशी वाढ | समावेशी वाढ, दारिद्र्य कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर लक्ष |
| अकरावी | २०१२–२०१७ | शाश्वत विकास, समावेशी वाढ | समावेशी वाढ, दारिद्र्य कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर लक्ष |
| बारावी | २०१७–२०२२ | शाश्वत विकास, समावेशी वाढ | समावेशी वाढ, दारिद्र्य कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर लक्ष |
१.४ परीक्षांसाठी महत्त्वाची माहिती
- पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१–१९५६): औद्योगिक विकासाचा पाया घातला.
- दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६–१९६१): स्वावलंबन आणि जड उद्योग यावर भर दिला.
- तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१–१९६६): संतुलित वाढकडे लक्ष वळवले.
- पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४–१९७८): गरिबी हटाओ ची ओळख करून दिली.
- दहावी पंचवार्षिक योजना (२०००–२००२): LPG सुधारणांची सुरुवात दर्शवली.
- अकरावी पंचवार्षिक योजना (२००७–२०१२): समावेशी वाढ आणि दारिद्र्य कमी करणे यावर भर दिला.
- बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२–२०१७): समावेशी वाढ आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर सातत्याने लक्ष ठेवले.
२. नीती आयोग
२.१ व्याख्या आणि उद्देश
- नीती आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) ही भारत सरकारची धोरण विचारसंस्था आहे.
- नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५ मध्ये योजना आयोग ची जागा घेतली.
- समावेशी वाढ, शाश्वत विकास आणि धोरण निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करते.
२.२ मुख्य वैशिष्ट्ये
- अशासकीय संस्था, ज्यात अध्यक्ष आणि सदस्य असतात.
- केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहकार्य प्रोत्साहित करते.
- डेटा-आधारित धोरण निर्मिती, नाविन्य आणि क्षमता निर्माण यावर लक्ष केंद्रित करते.
२.३ रचना आणि नेतृत्व
- अध्यक्ष: भारताचे राष्ट्रपती नियुक्त करतात.
- सदस्य: केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि तज्ज्ञ यांचा समावेश असतो.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): दैनंदिन कार्यसंचालनाची देखरेख करतात.
२.४ मुख्य उपक्रम
- स्मार्ट सिटी मिशन
- डिजिटल इंडिया
- स्टार्टअप इंडिया
- मेक इन इंडिया
- आयुष्मान भारत
- स्वच्छ भारत मिशन
२.५ योजना आयोग आणि नीती आयोग यातील फरक
| वैशिष्ट्य | योजना आयोग | नीती आयोग |
|---|---|---|
| दर्जा | सांविधिक संस्था | अशासकीय संस्था |
| स्थापना | १९५५ | २०१५ |
| लक्ष्य | केंद्रीय नियोजन | सहयोगी नियोजन |
| नेतृत्व | योजना आयोग | नीती आयोग |
| दृष्टिकोन | केंद्रीकृत नियोजन | विकेंद्रित आणि सहभागी नियोजन |
२.६ परीक्षांसाठी महत्त्वाची माहिती
- नीती आयोग ची स्थापना २०१५ मध्ये झाली.
- याने योजना आयोग ची जागा घेतली.
- समावेशी वाढ, शाश्वत विकास आणि धोरणात्मक नाविन्य यावर लक्ष केंद्रित करते.
- केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहकार्य प्रोत्साहित करते.
- मुख्य उपक्रमांमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया यांचा समावेश आहे.
- अध्यक्ष यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.
- CEO नीती आयोगाच्या दैनंदिन कार्यसंचालनासाठी जबाबदार असतात.