भारतातील नियोजन

भारतातील नियोजन

१. पंचवार्षिक योजना

१.१ व्याख्या आणि उद्देश
  • पंचवार्षिक योजना (FYPs) हे भारत सरकारने विशिष्ट आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तयार केलेले मध्यम-मुदतीचे सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम आहेत.
  • औद्योगिकीकरण, कृषी वाढ आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
  • पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली १९५१ मध्ये प्रथम सुरू करण्यात आल्या.
१.२ मुख्य वैशिष्ट्ये
  • केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण (CPA) ही योजना तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेली संस्था होती.
  • योजना GDP वाढीचे लक्ष्य, रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर आधारित होत्या.
  • स्वावलंबन आणि नियोजित आर्थिक वाढ यावर भर.
१.३ पंचवार्षिक योजनांचा विकासक्रम
योजना कालावधी मुख्य लक्ष उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये
पहिली १९५१–१९५६ औद्योगिकीकरण, कृषी वाढ औद्योगिक विकासाचा पाया घालणारी पहिली योजना
दुसरी १९५६–१९६१ औद्योगिकीकरण, स्वावलंबन जड उद्योग आणि स्वावलंबनावर भर
तिसरी १९६१–१९६६ आर्थिक वाढ, दारिद्र्य निर्मूलन अधिक संतुलित वाढकडे झुकाव
चौथी १९६९–१९७४ दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार ग्रामीण विकास आणि रोजगारावर लक्ष
पाचवी १९७४–१९७८ दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा गरिबी हटाओ ची ओळख
सहावी १९८०–१९८५ आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन बाजार-केंद्रित सुधारणांकडे झुकाव
सातवी १९८५–१९९० आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन आर्थिक सुधारणांवर सातत्य
आठवी १९९०–१९९५ आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) ची ओळख
नववी १९९५–२००० आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन LPG सुधारणांचे सातत्य
दहावी २०००–२०१२ शाश्वत विकास, समावेशी वाढ समावेशी वाढ, दारिद्र्य कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर लक्ष
अकरावी २०१२–२०१७ शाश्वत विकास, समावेशी वाढ समावेशी वाढ, दारिद्र्य कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर लक्ष
बारावी २०१७–२०२२ शाश्वत विकास, समावेशी वाढ समावेशी वाढ, दारिद्र्य कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर लक्ष
१.४ परीक्षांसाठी महत्त्वाची माहिती
  • पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१–१९५६): औद्योगिक विकासाचा पाया घातला.
  • दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६–१९६१): स्वावलंबन आणि जड उद्योग यावर भर दिला.
  • तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१–१९६६): संतुलित वाढकडे लक्ष वळवले.
  • पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४–१९७८): गरिबी हटाओ ची ओळख करून दिली.
  • दहावी पंचवार्षिक योजना (२०००–२००२): LPG सुधारणांची सुरुवात दर्शवली.
  • अकरावी पंचवार्षिक योजना (२००७–२०१२): समावेशी वाढ आणि दारिद्र्य कमी करणे यावर भर दिला.
  • बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२–२०१७): समावेशी वाढ आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर सातत्याने लक्ष ठेवले.

२. नीती आयोग

२.१ व्याख्या आणि उद्देश
  • नीती आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) ही भारत सरकारची धोरण विचारसंस्था आहे.
  • नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५ मध्ये योजना आयोग ची जागा घेतली.
  • समावेशी वाढ, शाश्वत विकास आणि धोरण निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करते.
२.२ मुख्य वैशिष्ट्ये
  • अशासकीय संस्था, ज्यात अध्यक्ष आणि सदस्य असतात.
  • केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहकार्य प्रोत्साहित करते.
  • डेटा-आधारित धोरण निर्मिती, नाविन्य आणि क्षमता निर्माण यावर लक्ष केंद्रित करते.
२.३ रचना आणि नेतृत्व
  • अध्यक्ष: भारताचे राष्ट्रपती नियुक्त करतात.
  • सदस्य: केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि तज्ज्ञ यांचा समावेश असतो.
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): दैनंदिन कार्यसंचालनाची देखरेख करतात.
२.४ मुख्य उपक्रम
  • स्मार्ट सिटी मिशन
  • डिजिटल इंडिया
  • स्टार्टअप इंडिया
  • मेक इन इंडिया
  • आयुष्मान भारत
  • स्वच्छ भारत मिशन
२.५ योजना आयोग आणि नीती आयोग यातील फरक
वैशिष्ट्य योजना आयोग नीती आयोग
दर्जा सांविधिक संस्था अशासकीय संस्था
स्थापना १९५५ २०१५
लक्ष्य केंद्रीय नियोजन सहयोगी नियोजन
नेतृत्व योजना आयोग नीती आयोग
दृष्टिकोन केंद्रीकृत नियोजन विकेंद्रित आणि सहभागी नियोजन
२.६ परीक्षांसाठी महत्त्वाची माहिती
  • नीती आयोग ची स्थापना २०१५ मध्ये झाली.
  • याने योजना आयोग ची जागा घेतली.
  • समावेशी वाढ, शाश्वत विकास आणि धोरणात्मक नाविन्य यावर लक्ष केंद्रित करते.
  • केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहकार्य प्रोत्साहित करते.
  • मुख्य उपक्रमांमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया यांचा समावेश आहे.
  • अध्यक्ष यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.
  • CEO नीती आयोगाच्या दैनंदिन कार्यसंचालनासाठी जबाबदार असतात.