ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ
1. ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ
1.1 ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
- ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਲੋਨੀਕਾਲੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ।
- ਇਹ ਅਹੁਦਾ 1773 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ:
- ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ।
- ਆਮਦਨ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।
- ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਨੋਟ: 1858 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੀ; 1858 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਜੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ।
1.2 ਮੁੱਖ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ
| ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਾਰਜਕਾਲ | ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ | ਨੋਟ |
|---|---|---|---|---|
| ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ | 1773–1785 | ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਨੀ (ਰਾਜਸਵ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ,ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। | 1773–1785 | ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। |
| ਲਾਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ | 1786–1793 | ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। | 1786–1793 | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। |
| ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ | 1798–1805 | ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਧਾਏ,ਸਬਸਿਡਰੀ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇਲੈਪਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। | 1798–1805 | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ। |
| ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ | 1813–1823 | ਆਕਰਾਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਅੰਗਲੋ-ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ (1817-1818) ਲੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। | 1813–1823 | ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। |
| ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ | 1834–1842 | ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇਅੰਗਲੋ-ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। | 1834–1842 | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। |
| ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ | 1842–1844 | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇਸਤਲਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। | 1842–1844 | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੀ। |
| ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ | 1848–1856 | ਲੈਪਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ,ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। | 1848–1856 | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। |
| ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ | 1856–1862 | ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ (1857) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। | 1856–1862 | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। |
1.3 ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
- ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (1793): ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲਜਮੀੰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ।
- ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ (1793): ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ,ਗੋਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਤੇਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇਨਿਜ਼ਾਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
- ਸਹਾਇਕ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (1801): ਵੈਲਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
- ਲਾਪਸ ਸਿਧਾਂਤ (1848): ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
- ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀ (1853): ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1854): ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
1.4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦ
- ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773: ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
- ਦੀਵਾਨੀ: ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
- ਨਿਜ਼ਾਮਤ: ਨਿਆਂਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
- ਸਹਾਇਕ ਗਠਜੋੜ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ।
- ਲਾਪਸ ਸਿਧਾਂਤ: ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ।
- ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ (1857): ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਉਨ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ।
1.5 ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (SSC, RRB)
-
ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ?
→ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ (1773–1785) -
ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ (Permanent Settlement) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ?
→ ਲਾਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ (1793) -
ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ਼ ਲੈਪਸ (Doctrine of Lapse) ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ?
→ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ (1848) -
ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ?
→ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ (1856–1862) -
ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?
→ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਤਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ। -
ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
→ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ (1853) -
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ?
→ 1858 (ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) -
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ?
→ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ।
1.6 ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
| ਪਹਲੂ | ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ | ਲਾਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ | ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ | ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ |
|---|---|---|---|---|
| ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ | ਦਿਵਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ | ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ, ਆਮਦਨ ਸੁਧਾਰ | ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ਼ ਲੈਪਸ | ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ਼ ਲੈਪਸ, ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀ |
| ਵਿਸਥਾਰ | ਸੀਮਤ | ਮਾਧਯਮ | ਆਕਰਾਮਕ | ਆਕਰਾਮਕ |
| ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ | ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ | ਸੀਮਤ | ਸੀਮਤ |
| ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ | ਸੀਮਤ | ਮਾਧਯਮ | ਸੀਮਤ | ਮਾਧਯਮ |
| ਵਿਰਾਸਤ | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ | ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ | ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ |
1.7 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰ
- ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ।
- ਇਹ ਅਹੁਦਾ 1773 ਵਿੱਚਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ,ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ,ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਅਤੇਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ਼ ਲੈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਿਪਾਈ ਬਗਾਵਤ (1857) ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858 ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।