MSME ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
B.9] ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ: ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
1.1 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ।
- ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉਦਯੋਗ: ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ) ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ (ਸੇਵਾ ਲਈ) ਵਿੱਚ ₹ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ: ਨਿਵੇਸ਼ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
- ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ: ਨਿਵੇਸ਼ ₹ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
1.2 ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ।
- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਲਗਭਗ 30% ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 45% ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
- ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗਦਾਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25% ਐਮਐਸਐਮਈ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ: ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ: ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1.3 ਮੁੱਖ ਤੱਥ (ਐਸਐਸਸੀ, ਆਰਆਰਬੀ)
- ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ~30%
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ~45%
- ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ~25%
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
2. ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
2.1 ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਟ, 2006: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2020: 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ।
2.2 ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਲ
| ਸਕੀਮ | ਉਦੇਸ਼ | ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ |
|---|---|---|
| ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (CGFTMSME) | ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ | 80% ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ | SC/ST/OBC ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ | ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ |
| MSME ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ | ਬਿਆਜ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
| ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ | MSME ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ | 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਿਆ |
| ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ | ਖੁਦ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ | MSME ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
| MUDRA ਯੋਜਨਾ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ | ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਸ਼ਿਸ਼ੁ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਤਰੁਣ |
| ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (CLSS) | ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ MSME ਲਈ |
| ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (NABARD) | ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ MSME ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ | ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
2.3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ
- ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020
- MSME ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020
- MUDRA ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018
- ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਅਗਸਤ 2016
2.4 ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
- MSME: ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ
- ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: MSME ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ
- ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ: ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀ
- CLSS: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ
- CGFTMSME: ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ
2.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ | ਛੋਟਾ | ਦਰਮਿਆਨਾ |
|---|---|---|---|
| ਨਿਵੇਸ਼ | ₹ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ | ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ | ₹ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ |
| ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10 ਤੱਕ | 200 ਤੱਕ | 500 ਤੱਕ |
| ਟਰਨਓਵਰ | ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ | ₹ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ | ₹ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ |
2.6 ਮੁੱਖ ਤੱਥ (SSC, RRB)
- MSME GDP ਵਿੱਚ 30% ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 45% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ MSME ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ।
- ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ SC/ST/OBC ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- MSME ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੇ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
- CGFTMSME 80% ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- CLSS ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
BETA
