एमएसएमई क्षेत्र आणि सरकारी धोरणे
बी.९] एमएसएमई क्षेत्र आणि सरकारी धोरणे
१. एमएसएमई क्षेत्र: व्याख्या आणि महत्त्व
१.१ व्याख्या
- एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग.
- सूक्ष्म उद्योग: संयंत्र आणि यंत्रसामग्री (उत्पादनासाठी) किंवा उपकरणे (सेवेसाठी) मध्ये गुंतवणूक ₹ २५ लाख पेक्षा जास्त नसलेले उद्योग.
- लघु उद्योग: गुंतवणूक ₹ ५ कोटी पेक्षा जास्त नसलेले.
- मध्यम उद्योग: गुंतवणूक ₹ १० कोटी पेक्षा जास्त नसलेले.
१.२ एमएसएमई क्षेत्राचे महत्त्व
- रोजगार निर्मिती: विशेषत: ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात रोजगार निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान.
- आर्थिक वाढ: सुमारे ३०% जीडीपी आणि भारताच्या उत्पादन उत्पादनातील ४५% योगदान.
- निर्यात योगदान: भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे २५% एमएसएमई कडून येते.
- नाविन्य आणि उद्योजकता: नाविन्याला प्रोत्साहन आणि उद्योजकतेची संस्कृती वाढवते.
- आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण: प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय असंतुलन कमी करते.
१.३ मुख्य तथ्ये (एसएससी, आरआरबी)
- जीडीपी मध्ये योगदान: ~३०%
- रोजगारात योगदान: ~४५%
- निर्यातीत योगदान: ~२५%
- एमएसएमई हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे.
२. सरकारी धोरणे आणि योजना
२.१ धोरणांचा चौकट
- एमएसएमई अधिनियम, २००६: भारतातील एमएसएमई साठी पहिला व्यापक कायदा.
- एमएसएमई विकास अधिनियम, २०२०: २००६ च्या अधिनियमाची जागा घेतली, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि व्यवसाय करण्याची सोय सुधारणे हे उद्दिष्ट.
२.२ मुख्य योजना आणि उपक्रम
| योजना | उद्दिष्ट | मुख्य वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|
| सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी निधी ट्रस्ट (सीजीएफटीएमएसएमई) | बँकांना क्रेडिट हमी देणे | कर्ज डिफॉल्टच्या ८०% कव्हरेज |
| स्टँड अप इंडिया योजना | अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय आणि महिलांमध्ये उद्योजकता प्रोत्साहन | ₹ १० लाख पर्यंत कर्ज देते |
| एमएसएमई क्रेडिट लाईन | क्रेडिट प्रवेश सुलभ करणे | व्याज अनुदान आणि क्रेडिट हमी ऑफर करते |
| उद्यम नोंदणी | एमएसएमई साठी डिजिटल नोंदणी | २०२० मध्ये सुरू, उद्योग आधारची जागा घेतली |
| आत्मनिर्भर भारत | स्वावलंबी भारत | एमएसएमई साठी विविध योजनांचा समावेश |
| मुद्रा योजना | सूक्ष्म उद्योगांसाठी आर्थिक सहाय्य | तीन श्रेणी: शिशु, किशोर, तरुण |
| क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस) | व्याज दरांवर सबसिडी | विशिष्ट क्षेत्रातील एमएसएमई साठी |
| राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) | ग्रामीण एमएसएमई साठी आर्थिक मदत | पुनर्वित्त आणि क्रेडिट सपोर्ट पुरवते |
२.३ महत्त्वाच्या तारखा
- उद्यम नोंदणी सुरू: १ एप्रिल, २०२०
- एमएसएमई विकास अधिनियम अंमलात आला: १ एप्रिल, २०२०
- मुद्रा योजना सुरू: १ एप्रिल, २०१८
- स्टँड अप इंडिया योजना सुरू: ऑगस्ट २०१६
२.४ मुख्य संज्ञा आणि व्याख्या
- एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग
- उद्यम नोंदणी: एमएसएमई साठी डिजिटल नोंदणी पोर्टल
- मुद्रा योजना: सूक्ष्म एकक विकास आणि पुनर्वित्त एजन्सी
- सीएलएसएस: क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम
- सीजीएफटीएमएसएमई: सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी निधी ट्रस्ट
२.५ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील फरक
| पॅरामीटर | सूक्ष्म | लघु | मध्यम |
|---|---|---|---|
| गुंतवणूक | ₹ २५ लाख पर्यंत | ₹ ५ कोटी पर्यंत | ₹ १० कोटी पर्यंत |
| कर्मचार्यांची संख्या | १० पर्यंत | २०० पर्यंत | ५०० पर्यंत |
| उलाढाल | ₹ ५ कोटी पर्यंत | ₹ ५० कोटी पर्यंत | ₹ १०० कोटी पर्यंत |
२.६ मुख्य तथ्ये (एसएससी, आरआरबी)
- एमएसएमई जीडीपी मध्ये ३०% आणि रोजगारात ४५% योगदान देतात.
- मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्योगांना क्रेडिट पुरवते.
- उद्यम नोंदणी हे एमएसएमई साठीचे डिजिटल पोर्टल आहे.
- स्टँड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय आणि महिला उद्योजकांना पाठबळ देते.
- एमएसएमई विकास अधिनियम, २०२० ने २००६ च्या अधिनियमाची जागा घेतली.
- सीजीएफटीएमएसएमई कर्ज डिफॉल्टच्या ८०% कव्हरेज देते.
- सीएलएसएस व्याज दर सबसिडी पुरवते.
BETA
