ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
1. ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਲੂ
1.1 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ (3000 ਈ.ਪੂ. – 500 ਈਸਵੀ)
- ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ (3000 ਈ.ਪੂ. – 1300 ਈ.ਪੂ.): ਕਣਕ, ਜੌ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ।
- ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ (1500 ਈ.ਪੂ. – 500 ਈ.ਪੂ.): ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
- ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ (321 ਈ.ਪੂ. – 185 ਈ.ਪੂ.): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਯੁੱਗ (3ਵੀਂ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ.): ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
1.2 ਮਧਯੁਗੀਨ ਕਾਲ (500 ਈਸਵੀ – 1500 ਈਸਵੀ)
- ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਚੰਪਾ ਚੌਲ (ਚੀਨ ਤੋਂ), ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ।
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂਚੌਥ ਅਤੇਸਰਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਵਰਗੀਆਂਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
- ਮੁਗਲ ਕਾਲ (1526 – 1707):ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ;ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
1.3 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕਾਲ (1757 – 1947)
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ:
- ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (1793): ਜ਼ਮੀੰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪੇਖਾ ਕਰਵਾਈ।
- ਰਯੋਤਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ।
- ਮਹਲਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕਤਾ: ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ।
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਕਲਾਬ: ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
- ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੁੱਕੜਬੰਦੀ,ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਤੇਖੁਰਾਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।
2. ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ
2.1 ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ
| ਫ਼ਸਲ | ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ | ਖੇਤਰ (ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ) | ਉਤਪਾਦਨ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿੱਚ) |
|---|---|---|---|
| ਚਾਵਲ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. | 45.5 | 130 |
| ਕਣਕ | ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. | 30.5 | 110 |
| ਗੰਨਾ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 12.5 | 38 |
| ਕਪਾਹ | ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 10.5 | 40 |
| ਦਾਲਾਂ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ | 15.5 | 25 |
2.2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ
- ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ: ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆਂ ਦਾ86% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ: औਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਕਾਰ2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:ਪ੍ਰੈਸਿਜ਼ਨ ਖੇਤੀ,GPS ਆਧਾਰਿਤ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਅਤੇਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਅਪਣਾਹਟ।
- ਸਿੰਚਾਈ:ਸਿਰਫ 45% ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ।
2.3 ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਅਣਮੁਲਾਂ ਮਾਨਸੂਨ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ।
- ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੀ ਹਾਨੀ।
- ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਮਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪਿੰਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ।
- ਇਨਪੁਟ ਖਰਚੇ: ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ।
3. ਨੀਤੀਆਂ
3.1 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਗਿਆ।
- ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ: ਨਿਰਯਾਤ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ।
3.2 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
3.2.1 ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਾਂ
- ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ (1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ): ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੀਫਾਰਮਾਂ:ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇਬਟਾਈਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਦ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।
3.2.2 ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ – 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ)
- ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਗੇਹੂੰ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (HYVs) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
- ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
- ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
- ਪ੍ਰਭਾਵ:
- ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ।
- ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
- ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲਵਣਤਾ।
3.2.3 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ
3.2.3.1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (NFSM)
- ਉਦੇਸ਼:ਚਾਵਲ, ਗੇਹੂੰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
- ਫੋਕਸ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ।
3.2.3.2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN)
- 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ।
- ਰਕਮ: ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ Rs. 6,000 ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।
- ਉਦੇਸ਼: ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
3.2.3.3 ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY)
- 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਉਦੇਸ਼:ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਫੋਕਸ: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ।
3.2.3.4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMSA)
- 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਫੋਕਸ: ਮੌਸਮੀ ਲਚਕਤਾ, ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ।
- ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ: ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ।
3.2.3.5 e-NAM (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ)
- 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਉਦੇਸ਼: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
- ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ।
3.3 ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
| ਕਾਨੂੰਨ/ਯੋਜਨਾ | ਸਾਲ | ਉਦੇਸ਼ |
|---|---|---|
| ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ | 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਮਟ |
| ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਐਕਟ | 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ | ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ |
| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ | 2013 | ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ |
| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ | 2018 | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ |
| ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ | 2015 | ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ |
| e-NAM | 2016 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ |
3.4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
- ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਆਦ।
- ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ।
- ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੁਧਾਰ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ।
- ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (HYVs): ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
- e-NAM: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ।
3.5 ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (SSC, RRB)
- ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕੀ ਸੀ?
- ਕਣਕ, ਜੌ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ।
- ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀੰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
- ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (1793)।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
- ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ?
- ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨ (1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ)।
- ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
- ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
- ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY)।