ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

1. ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਲੂ

1.1 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ (3000 ਈ.ਪੂ. – 500 ਈਸਵੀ)

  • ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ (3000 ਈ.ਪੂ. – 1300 ਈ.ਪੂ.): ਕਣਕ, ਜੌ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ।
  • ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ (1500 ਈ.ਪੂ. – 500 ਈ.ਪੂ.): ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ (321 ਈ.ਪੂ. – 185 ਈ.ਪੂ.): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
  • ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਯੁੱਗ (3ਵੀਂ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ.): ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।

1.2 ਮਧਯੁਗੀਨ ਕਾਲ (500 ਈਸਵੀ – 1500 ਈਸਵੀ)

  • ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਚੰਪਾ ਚੌਲ (ਚੀਨ ਤੋਂ), ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ।
  • ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂਚੌਥ ਅਤੇਸਰਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਵਰਗੀਆਂਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  • ਮੁਗਲ ਕਾਲ (1526 – 1707):ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ;ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

1.3 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕਾਲ (1757 – 1947)

  • ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ:
    • ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (1793): ਜ਼ਮੀੰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪੇਖਾ ਕਰਵਾਈ।
    • ਰਯੋਤਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ।
    • ਮਹਲਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ।
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕਤਾ: ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ।
  • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਕਲਾਬ: ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੁੱਕੜਬੰਦੀ,ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਤੇਖੁਰਾਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ

2.1 ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ

ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਖੇਤਰ (ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ) ਉਤਪਾਦਨ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿੱਚ)
ਚਾਵਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. 45.5 130
ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. 30.5 110
ਗੰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 12.5 38
ਕਪਾਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 10.5 40
ਦਾਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ 15.5 25

2.2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ

  • ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ: ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆਂ ਦਾ86% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ: औਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਕਾਰ2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
  • ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:ਪ੍ਰੈਸਿਜ਼ਨ ਖੇਤੀ,GPS ਆਧਾਰਿਤ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਅਤੇਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਅਪਣਾਹਟ।
  • ਸਿੰਚਾਈ:ਸਿਰਫ 45% ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਹੈ।
  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ।

2.3 ਚੁਣੌਤੀਆਂ

  • ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਅਣਮੁਲਾਂ ਮਾਨਸੂਨ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ।
  • ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੀ ਹਾਨੀ।
  • ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਮਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਘਾਟ।
  • ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪਿੰਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ।
  • ਇਨਪੁਟ ਖਰਚੇ: ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ।

3. ਨੀਤੀਆਂ

3.1 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

  • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਗਿਆ।
  • ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ: ਨਿਰਯਾਤ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ।

3.2 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

3.2.1 ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਾਂ

  • ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ (1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ): ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
  • ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੀਫਾਰਮਾਂ:ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇਬਟਾਈਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਦ।
  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।

3.2.2 ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ – 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ)

  • ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
    • ਗੇਹੂੰ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (HYVs) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
    • ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
    • ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
  • ਪ੍ਰਭਾਵ:
    • ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
    • ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
    • ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲਵਣਤਾ।

3.2.3 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ

3.2.3.1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (NFSM)
  • ਉਦੇਸ਼:ਚਾਵਲ, ਗੇਹੂੰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
  • ਫੋਕਸ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ।
3.2.3.2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN)
  • 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ।
  • ਰਕਮ: ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ Rs. 6,000 ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।
  • ਉਦੇਸ਼: ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
3.2.3.3 ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY)
  • 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
  • ਉਦੇਸ਼:ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
  • ਫੋਕਸ: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ।
3.2.3.4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMSA)
  • 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਫੋਕਸ: ਮੌਸਮੀ ਲਚਕਤਾ, ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ।
  • ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ: ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ।
3.2.3.5 e-NAM (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ)
  • 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਉਦੇਸ਼: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ।
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
  • ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ।

3.3 ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਕਾਨੂੰਨ/ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਉਦੇਸ਼
ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਮਟ
ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਐਕਟ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 2018 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 2015 ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
e-NAM 2016 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ

3.4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਆਦ।
  • ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ।
  • ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੁਧਾਰ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ।
  • ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (HYVs): ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
  • e-NAM: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ।

3.5 ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (SSC, RRB)

  • ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕੀ ਸੀ?
    • ਕਣਕ, ਜੌ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ।
  • ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀੰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
    • ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (1793)।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
    • ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
    • ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
    • ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ।
  • ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ?
    • ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨ (1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ)।
  • ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
    • ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
    • ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY)।