राज्याचे राज्यपाल

भूमिका आणि अधिकार

• नियुक्तीकर्ता: भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने.
• कार्यकाळ: राज्यपालांची ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी नियुक्ती केली जाते आणि त्यांना आधीच काढून टाकता येऊ शकते.
• पदाची शपथ: उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्याद्वारे दिली जाते.
• अधिकार:
  • राज्य विधानसभा बोलावणे, स्थगित करणे आणि विसर्जित करणे.
  • प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीला विधानसभेला संबोधित करणे.
  • विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देणे.
  • निधी विधेयक नसलेले विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे.
  • मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करणे.
  • राज्य सरकारचे नाममात्र प्रमुख म्हणून कार्य करणे.

परीक्षांसाठी महत्त्वाची तथ्ये

• राज्यपालांची भूमिका: घटनात्मक प्रमुख, राज्य कार्यकारिणीचा भाग नाही.
• राज्यपालांचा विवेक: विधेयकाला मंजुरी रोखू शकतात, परंतु निधी विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत.
• मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती: राज्यपाल बहुमताच्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करतात.

फरक: राज्यपाल vs राष्ट्रपती

मुख्यमंत्री

भूमिका आणि जबाबदाऱ्या

• निवडणूक: मुख्यमंत्री लोकांद्वारे निवडले जातात आणि बहुमताच्या पक्षाच्या आधारावर राज्यपालांद्वारे नियुक्त केले जातात.
• कार्यकाळ: जोपर्यंत त्यांना विधानसभेचा विश्वास आहे तोपर्यंत.
• मुख्य जबाबदाऱ्या:
  • मंत्री परिषदेची रचना करणे.
  • राज्याच्या प्रशासनाचे व्यवस्थापन करणे.
  • धोरणे आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
  • कॅबिनेट बैठकींचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.
  • राष्ट्रीय मंचावर राज्याचे प्रतिनिधित्व करणे.

अधिकार आणि कार्ये

• कार्यकारी अधिकार: वास्तविक कार्यकारी अधिकार धारण करतात.
• विधायी भूमिका: विधानमंडळात विधेयके आणू शकतात.
• न्यायिक भूमिका: राज्यपालांच्या काढून टाकण्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करू शकतात.
• आणीबाणी अधिकार: राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार नाही.

परीक्षांसाठी महत्त्वाची तथ्ये

• मुख्यमंत्र्यांचे काढून टाकणे: विधानसभेतील अविश्वासाच्या मताद्वारे काढून टाकता येऊ शकतात.
• किमान वय: घटनेत कोणतीही विशिष्ट वयोमर्यादा निर्दिष्ट केलेली नाही.
• कार्यकाळ: निश्चित नाही; राजकीय स्थिरता आणि बहुमताच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असतो.

राज्य विधानमंडळ आणि मंत्री परिषद

राज्य विधानमंडळ

• रचना:
  • विधानसभा: लोकांद्वारे निवडले जाते.
  • विधान परिषद: राज्यानुसार नियुक्त किंवा निवडले जाते.
• कार्ये:
  • कायदे करणे.
  • अर्थसंकल्प मंजुरी.
  • कार्यकारिणीवर देखरेख.
  • लोकांचे प्रतिनिधित्व.

मंत्री परिषद

• रचना:
  • मुख्यमंत्री: परिषदेचे प्रमुख.
  • कॅबिनेट मंत्री: प्रमुख विभागांचे प्रमुख.
  • खातेविहीन मंत्री: विविध क्षमतांमध्ये सहाय्य करतात.
• निर्मिती:
  • राज्यपालांच्या सल्ल्याने मुख्यमंत्र्यांद्वारे तयार केली जाते.
  • विधानसभेतील बहुमताच्या पक्षाच्या आधारावर.
• कार्ये:
  • धोरण निर्मिती.
  • सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी.
  • प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेणे.

परीक्षांसाठी महत्त्वाची तथ्ये

• मंत्री परिषद: विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी.
• कॅबिनेट आकार: सामान्यतः १५ ते ३० मंत्र्यांच्या दरम्यान असतो.
• मंत्री कार्यकाळ: विधानसभेच्या विश्वासावर अवलंबून असतो.

फरक: विधानसभा vs विधान परिषद

महत्त्वाच्या तारखा आणि संज्ञा

• कलम १६८: राज्य विधानमंडळाची रचना आणि अधिकार यांच्याशी संबंधित.
• कलम १६९: विधान परिषद निर्माण करणे किंवा रद्द करणे यासाठी तरतूद करते.
• कलम १६४: मुख्यमंत्र्यांची भूमिका परिभाषित करते.
• कलम १६५: राज्यपालांच्या नियुक्तीशी संबंधित.
• कलम १६६: राज्यपालांना विधानसभा बोलावणे, स्थगित करणे आणि विसर्जित करण्याचा अधिकार देतो.

उदाहरण: उत्तर प्रदेश

• राज्यपाल: श्रीमती आनंदीबेन
• मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
• विधानसभा: ४०० सदस्य
• विधान परिषद: अस्तित्वात नाही (२०२३ पासून)

सारांश सारणी: राज्य सरकार रचना