अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
संवैधानिक तरतुदी
१. कलम ११२: भारतीय संविधान
- भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ मध्ये वार्षिक आर्थिक विवरण (अर्थसंकल्प) तयार करण्याची तरतूद आहे.
- राष्ट्रपती यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर वार्षिक आर्थिक विवरण मांडावे.
- वार्षिक आर्थिक विवरणामध्ये त्या वर्षासाठी भारत सरकारच्या अंदाजित उत्पन्न आणि खर्चाचा समावेश असतो.
- राष्ट्रपती यांना मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसह वार्षिक आर्थिक विवरणाच्या हेतूसाठी तरतुदी करता येतात.
२. कलम ११३: अर्थसंकल्प सादरीकरण
- राष्ट्रपती लोकसभे समोर अर्थसंकल्प सादर करतात.
- राष्ट्रपती राज्यसभे समोर देखील अर्थसंकल्प सादर करू शकतात.
- अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या स्वरूपात सादर केला जातो.
३. कलम ११४: अर्थसंकल्प मंजुरी
- अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा विशेष अधिकार लोकसभे कडे आहे.
- राज्यसभा अर्थसंकल्पाची शिफारस करू शकते पण ती नाकारू शकत नाही.
- राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी अर्थसंकल्प लोकसभे कडे परत पाठवू शकतात, परंतु हे दुर्मिळ आहे.
४. कलम ११५: निधी विनियोग
- अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या खर्चासाठी निधी विनियोजित करणे संसदेचे कर्तव्य आहे.
- विनियोग लोकसभेद्वारे विनियोग कायद्याच्या माध्यमातून केला जातो.
५. कलम ११६: पुरवठा अनुदाने
- अनपेक्षित खर्चासाठी संसद पुरवठा अनुदाने मंजूर करू शकते.
- पुरवठा अनुदाने लोकसभेच्या मंजुरीच्या अधीन असतात.
अर्थसंकल्पातील मजकूर
१. उत्पन्नाचे अंदाज
| उत्पन्नाचा प्रकार | वर्णन |
|---|---|
| राजस्व उत्पन्न | कर, फी, दंड इत्यादींतून मिळणारे उत्पन्न |
| भांडवली उत्पन्न | कर्ज, कर्जाची परतफेड, विनिवेश इत्यादी |
२. खर्चाचे अंदाज
| खर्चाचा प्रकार | वर्णन |
|---|---|
| राजस्व खर्च | दैनंदिन कार्यावरील खर्च (उदा., पगार, व्याज देयके) |
| भांडवली खर्च | दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्च (उदा., पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री) |
३. राजकोषीय तूट
- राजकोषीय तूट म्हणजे एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळून) यातील फरक.
- हे सरकारच्या एकूण कर्जाची गरज मोजण्याचे एक माप आहे.
- राजकोषीय तूट याला अर्थसंकल्पीय तूट असेही म्हणतात.
४. राजस्व तूट
- राजस्व तूट म्हणजे राजस्व खर्च आणि राजस्व उत्पन्न यातील फरक.
- हे दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी राजस्वाची अपुरी तरतूद दर्शवते.
५. भांडवली खर्च
- भांडवली खर्च हा पुनरावृत्ती न होणारा आणि दीर्घकालीन असतो.
- हा राजस्व खात्यात समाविष्ट केला जात नाही.
६. राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (FRBM कायदा), २००३
- FRBM कायद्याचा उद्देश राजकोषीय तूट नियंत्रित करणे आणि राजकोषीय शिस्त प्रोत्साहन देणे हा आहे.
- यात राजकोषीय तूट आणि राजस्व तूटीसाठी लक्ष्ये निश्चित केली आहेत.
- राजकोषीय तूटीचे लक्ष्य: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४.०% (२०२१-२२ साठी).
- राजस्व तूटीचे लक्ष्य: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.५% (२०२१-२२ साठी).
७. महत्त्वाच्या तारखा
- अर्थसंकल्प सादरीकरण: सहसा फेब्रुवारी मध्ये (२०२३ पासून, ते फेब्रुवारी मध्ये हलवण्यात आले आहे).
- संसदेचा अर्थसंकल्पीय सत्र: सामान्यतः फेब्रुवारी मध्ये सुरू होते.
- अर्थसंकल्प दिन: १ फेब्रुवारी हा दिवस भारतात अर्थसंकल्प दिन म्हणून साजरा केला जातो.
८. महत्त्वाचे शब्द आणि व्याख्या
- वार्षिक आर्थिक विवरण: याला अर्थसंकल्प असेही म्हणतात.
- राजकोषीय तूट: एकूण खर्च वजा एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळून).
- राजस्व तूट: राजस्व खर्च वजा राजस्व उत्पन्न.
- भांडवली खर्च: दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्च.
- FRBM कायदा: राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००३.
९. फरक
| शब्द | व्याख्या |
|---|---|
| राजस्व उत्पन्न | कर, फी, दंड इत्यादींतून मिळणारे उत्पन्न |
| भांडवली उत्पन्न | कर्ज, कर्जाची परतफेड, विनिवेश इत्यादी |
| राजस्व खर्च | दैनंदिन कार्यावरील खर्च |
| भांडवली खर्च | दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्च |
१०. उदाहरणे
- राजस्व उत्पन्न: आयकर, कॉर्पोरेट कर, उत्पादन शुल्क.
- भांडवली उत्पन्न: जागतिक बँकेकडून कर्ज, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा विनिवेश.
- राजस्व खर्च: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, व्याज देयके.
- भांडवली खर्च: रस्ते बांधकाम, यंत्रसामग्रीची खरेदी.
११. स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांद्वारे सादर केला जातो.
- राष्ट्रपती लोकसभे समोर अर्थसंकल्प सादर करतात.
- अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा विशेष अधिकार लोकसभे कडे आहे.
- राजकोषीय तूट हे सरकारी कर्जाचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे.
- FRBM कायदा २००३ मध्ये संमत झाला.
- अर्थसंकल्प दिन १ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो.
- अर्थसंकल्पामध्ये राजस्व आणि भांडवली दोन्ही खात्यांचा समावेश असतो.
- पुरवठा अनुदाने अनपेक्षित खर्चासाठी असतात.