अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प

संवैधानिक तरतुदी

१. कलम ११२: भारतीय संविधान
  • भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ मध्ये वार्षिक आर्थिक विवरण (अर्थसंकल्प) तयार करण्याची तरतूद आहे.
  • राष्ट्रपती यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर वार्षिक आर्थिक विवरण मांडावे.
  • वार्षिक आर्थिक विवरणामध्ये त्या वर्षासाठी भारत सरकारच्या अंदाजित उत्पन्न आणि खर्चाचा समावेश असतो.
  • राष्ट्रपती यांना मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसह वार्षिक आर्थिक विवरणाच्या हेतूसाठी तरतुदी करता येतात.
२. कलम ११३: अर्थसंकल्प सादरीकरण
  • राष्ट्रपती लोकसभे समोर अर्थसंकल्प सादर करतात.
  • राष्ट्रपती राज्यसभे समोर देखील अर्थसंकल्प सादर करू शकतात.
  • अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या स्वरूपात सादर केला जातो.
३. कलम ११४: अर्थसंकल्प मंजुरी
  • अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा विशेष अधिकार लोकसभे कडे आहे.
  • राज्यसभा अर्थसंकल्पाची शिफारस करू शकते पण ती नाकारू शकत नाही.
  • राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी अर्थसंकल्प लोकसभे कडे परत पाठवू शकतात, परंतु हे दुर्मिळ आहे.
४. कलम ११५: निधी विनियोग
  • अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या खर्चासाठी निधी विनियोजित करणे संसदेचे कर्तव्य आहे.
  • विनियोग लोकसभेद्वारे विनियोग कायद्याच्या माध्यमातून केला जातो.
५. कलम ११६: पुरवठा अनुदाने
  • अनपेक्षित खर्चासाठी संसद पुरवठा अनुदाने मंजूर करू शकते.
  • पुरवठा अनुदाने लोकसभेच्या मंजुरीच्या अधीन असतात.

अर्थसंकल्पातील मजकूर

१. उत्पन्नाचे अंदाज
उत्पन्नाचा प्रकार वर्णन
राजस्व उत्पन्न कर, फी, दंड इत्यादींतून मिळणारे उत्पन्न
भांडवली उत्पन्न कर्ज, कर्जाची परतफेड, विनिवेश इत्यादी
२. खर्चाचे अंदाज
खर्चाचा प्रकार वर्णन
राजस्व खर्च दैनंदिन कार्यावरील खर्च (उदा., पगार, व्याज देयके)
भांडवली खर्च दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्च (उदा., पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री)
३. राजकोषीय तूट
  • राजकोषीय तूट म्हणजे एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळून) यातील फरक.
  • हे सरकारच्या एकूण कर्जाची गरज मोजण्याचे एक माप आहे.
  • राजकोषीय तूट याला अर्थसंकल्पीय तूट असेही म्हणतात.
४. राजस्व तूट
  • राजस्व तूट म्हणजे राजस्व खर्च आणि राजस्व उत्पन्न यातील फरक.
  • हे दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी राजस्वाची अपुरी तरतूद दर्शवते.
५. भांडवली खर्च
  • भांडवली खर्च हा पुनरावृत्ती न होणारा आणि दीर्घकालीन असतो.
  • हा राजस्व खात्यात समाविष्ट केला जात नाही.
६. राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (FRBM कायदा), २००३
  • FRBM कायद्याचा उद्देश राजकोषीय तूट नियंत्रित करणे आणि राजकोषीय शिस्त प्रोत्साहन देणे हा आहे.
  • यात राजकोषीय तूट आणि राजस्व तूटीसाठी लक्ष्ये निश्चित केली आहेत.
  • राजकोषीय तूटीचे लक्ष्य: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४.०% (२०२१-२२ साठी).
  • राजस्व तूटीचे लक्ष्य: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.५% (२०२१-२२ साठी).
७. महत्त्वाच्या तारखा
  • अर्थसंकल्प सादरीकरण: सहसा फेब्रुवारी मध्ये (२०२३ पासून, ते फेब्रुवारी मध्ये हलवण्यात आले आहे).
  • संसदेचा अर्थसंकल्पीय सत्र: सामान्यतः फेब्रुवारी मध्ये सुरू होते.
  • अर्थसंकल्प दिन: १ फेब्रुवारी हा दिवस भारतात अर्थसंकल्प दिन म्हणून साजरा केला जातो.
८. महत्त्वाचे शब्द आणि व्याख्या
  • वार्षिक आर्थिक विवरण: याला अर्थसंकल्प असेही म्हणतात.
  • राजकोषीय तूट: एकूण खर्च वजा एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळून).
  • राजस्व तूट: राजस्व खर्च वजा राजस्व उत्पन्न.
  • भांडवली खर्च: दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्च.
  • FRBM कायदा: राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००३.
९. फरक
शब्द व्याख्या
राजस्व उत्पन्न कर, फी, दंड इत्यादींतून मिळणारे उत्पन्न
भांडवली उत्पन्न कर्ज, कर्जाची परतफेड, विनिवेश इत्यादी
राजस्व खर्च दैनंदिन कार्यावरील खर्च
भांडवली खर्च दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्च
१०. उदाहरणे
  • राजस्व उत्पन्न: आयकर, कॉर्पोरेट कर, उत्पादन शुल्क.
  • भांडवली उत्पन्न: जागतिक बँकेकडून कर्ज, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा विनिवेश.
  • राजस्व खर्च: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, व्याज देयके.
  • भांडवली खर्च: रस्ते बांधकाम, यंत्रसामग्रीची खरेदी.
११. स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांद्वारे सादर केला जातो.
  • राष्ट्रपती लोकसभे समोर अर्थसंकल्प सादर करतात.
  • अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा विशेष अधिकार लोकसभे कडे आहे.
  • राजकोषीय तूट हे सरकारी कर्जाचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे.
  • FRBM कायदा २००३ मध्ये संमत झाला.
  • अर्थसंकल्प दिन १ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो.
  • अर्थसंकल्पामध्ये राजस्व आणि भांडवली दोन्ही खात्यांचा समावेश असतो.
  • पुरवठा अनुदाने अनपेक्षित खर्चासाठी असतात.