ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਸਥਾਪਨਾ
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ****1959 ਵਿੱਚਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ1959 ਵਿੱਚਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ****1959 ਵਿੱਚਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1992) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
| ਲੇਖ | ਸਮੱਗਰੀ | ਸਾਲ |
|---|---|---|
| ਆਰਟੀਕਲ 243 | ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਪਿੰਡ, ਮੱਧਲੇ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243A | ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ - ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243B | ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਮੱਧਲੇ ਪੱਧਰ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ। [ਜੇ ਆਬਾਦੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਲਾ ਪੱਧਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ]। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243C | ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਚਨਾ - ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਰੋਖ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243D | SC/ST ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂ - ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 1/3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ 1/3 ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243E | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ - ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243F | ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ - ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243G | ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243H | ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ, ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243I | ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243J | ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ - ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243K | ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243L | ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ - ਭਾਗ IX ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243M | ਛੋਟ ਅਤੇ exemptions - ਭਾਗ IX ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਇਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ [PESA ਕਾਨੂੰਨ]। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243N | ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਤਾ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। | 1992 |
| ਆਰਟੀਕਲ 243O | ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ - ਕੋਰਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। | 1992 |
ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ
- ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ: ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ: ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ।
- ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ: ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ
- 1959: ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
- 1992: 73ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਪੱਧਰ ਹਨ।
- ਆਰਟੀਕਲ 243 ਅਤੇਆਰਟੀਕਲ 243A ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਹਨ।
- 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਪਿੰਡ ਸਭਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ
ਸਥਾਪਨਾ
- ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਤਮ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
- ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ****ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ1857 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ****ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ1857 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ****ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ1857 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
- ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ****ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ1957 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
| ਲੇਖ | ਸਮੱਗਰੀ | ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ |
|---|---|---|
| ਲੇਖ 40 | ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾ | 1950 |
| ਲੇਖ 41 | ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ | 1950 |
| ਲੇਖ 42 | ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ | 1950 |
| ਲੇਖ 43 | ਜੀਊਣ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ | 1950 |
| ਲੇਖ 44 | ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ | 1950 |
| ਲੇਖ 45 | ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ | 1950 |
| ਲੇਖ 46 | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਨ | 1950 |
| ਲੇਖ 47 | ਨਸ਼ੀਲੇ ਪੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕ | 1950 |
| ਲੇਖ 48 | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾ | 1950 |
| ਲੇਖ 49 | ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | 1950 |
| ਲੇਖ 50 | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ | 1950 |
| ਲੇਖ 51A | ਮੂਲਭੂਤ ਫਰਜ਼ | 1975 |
74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1992) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
| ਲੇਖ | ਸਮੱਗਰੀ | ਸਾਲ |
|---|---|---|
| ਲੇਖ 243 | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ | 1992 |
| ਲੇਖ 243A | ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ | 1992 |
| ਲੇਖ 243B | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ | 1992 |
| ਲੇਖ 243C | ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ | 1992 |
| ਲੇਖ 243D | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ | 1992 |
| ਲੇਖ 243E | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ | 1992 |
| ਲੇਖ 243F | ਵਿੱਤ, ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ | 1992 |
| ਲੇਖ 243G | ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ | 1992 |
| ਲੇਖ 243H | ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ | 1992 |
| ਲੇਖ 243I | ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ | 1992 |
| ਲੇਖ 243J | ਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ | 1992 |
| ਲੇਖ 243K | ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ | 1992 |
| ਲੇਖ 243L | ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ | 1992 |
| ਲੇਖ 243M | ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ, ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ | 1992 |
| ਲੇਖ 243N | ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ | 1992 |
ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ
- ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ: 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ।
- ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ: 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ।
- ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ: 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ।
- ਨਗਰ ਨਿਗਮ: ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਬਦ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ
- 1857: ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।
- 1957: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।
- 1992: 74ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਨ।
- ਆਰਟਿਕਲ 243H ਅਤੇਆਰਟਿਕਲ 243I ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਹਨ।
- 74ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
- ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸੰਕਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
BETA
