ਭੂਗੋਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਝੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ।

ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ

8.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸੀਆਨ, ਜੀ-8, ਜੀ-20, ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਪੇਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜੋਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ - ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੱਲ ਬੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।

8.2 ਵਿਕਾਸ ਪੱਥ-ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਥ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ 1949 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ,

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1951-56 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2018 ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (2018-23) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 14ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2021-25) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ: ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

1958 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ (GLF) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। 1958 ਵਿੱਚ, 26,000 ਕਮਿਊਨ ਸਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

GLF ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 1965 ਵਿੱਚ, ਮਾਓ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1966-76) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ 1978 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਮਿਊਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ (ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ) ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ-ਐਸਓਈਜ਼), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚਿੱਤਰ 8.1 ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਵਿਧ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ (ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। 1988 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ।

8.3 ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੂਚਕ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਨੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੇਬਲ 8.1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਬੱਚਾ ਮਾਨਦੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁੱਤਰ ਪਸੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਬੱਚਾ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟੇਬਲ 8.1 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੂਚਕ, 2017-18