ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ)

• ਸਥਾਪਨਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 315
• ਕਾਰਜ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਸਦੱਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ 9-12 ਸਦੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
• ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ:
  • ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਐਸਈ) ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਕੰਬਾਈਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 1935 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 1937 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
• ਸਟੇਟ ਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰ: ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਪੀਐਸਸੀ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ

ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਪੀਐਸਸੀ)

• ਸਥਾਪਨਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 315
• ਕਾਰਜ: ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਸਦੱਸ: 2 ਸਦੱਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
• ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ:
  • ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ
• ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰ: ਐਸਪੀਐਸਸੀ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਈਸੀਆਈ)

• ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਚਛੇਦ 324
• ਕਾਰਜ: ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤथा ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਸੰਰਚਨਾ:
  • ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ: 2 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
• ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ:
  • ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 1950 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ
• ਮੁੱਖ ਪਦ: ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (MCC) ECI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਉਦਾਹਰਨ: ECI ਨੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

• ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਚਛੇਦ 280
• ਕਾਰਜ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਸੰਰਚਨਾ:
  • ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਮੈਂਬਰ: ਹੋਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
• ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ:
  • ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 1951 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ
• ਮੁੱਖ ਪਦ: ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ
• ਉਦਾਹਰਨ: 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2010-2020) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 14% ਹਿੱਸਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ (CAG)

• ਸਥਾਪਿਤ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚਛੇਦ 148 ਦੁਆਰਾ
• ਕੰਮ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • CAG: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ
• ਮੁੱਖ ਕੰਮ:
  • ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 1950 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ
• ਮੁੱਖ ਪਦ: CAG ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਡਿਟਰ ਹੈ
• ਉਦਾਹਰਨ: CAG ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

SC, ST, ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC)

• ਸਥਾਪਿਤ: 1989 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ)
• ਕੰਮ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • ਅਧਿਆਕਸ਼: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਸਦੱਸ: 10 ਸਦੱਸ (ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ SC ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ)
• ਮੁੱਖ ਕੰਮ:
  • ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 1989 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCST)

• ਸਥਾਪਨਾ: 1990 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ)
• ਫੰਕਸ਼ਨ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਸਦੱਸ: 10 ਸਦੱਸ (ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ST ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ)
• ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ:
  • ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤ्थਾਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCBC)

• ਸਥਾਪਨਾ: 2002 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ)
• ਫੰਕਸ਼ਨ: ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBCs) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
• ਸੰਯੋਜਨ:
  • ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਸਦੱਸ: 10 ਸਦੱਸ (ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ OBC ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ)
• ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ:
  • ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤ्थਾਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 2002 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

• ਸਥਾਪਨਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਚਛੇਦ 165
• ਫੰਕਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
• ਨਿਯੁਕਤੀ:
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
  • ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ
• ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ:
  • ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: ਪਹਿਲਾ AG 1950 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ
• ਮੁੱਖ ਪਦ: AG ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ)

• ਸਥਾਪਨਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279A ਦੁਆਰਾ (122ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ)
• ਕੰਮ: ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ
• ਸੰਘਟਨ:
  • ਅਧਿਆਕਸ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
  • ਸਦੱਸ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, 3 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 2 ਸਦੱਸ
• ਮੁੱਖ ਕੰਮ:
  • ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀ: 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ
• ਮੁੱਖ ਪਦ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
• ਉਦਾਹਰਨ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5% ਅਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ