| ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ |
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (IRCCS), 1955 |
| ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ |
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ → ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (2021 ਤੋਂ) |
| ਛਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ |
ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIRCF) – 1965 |
| ਕੁੱਲ ਰੇਲਵੇ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (FY 24) |
≈ 1,850 |
| ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ |
100 % ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ/ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੋਗ) |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ |
₹ 100 (ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ) |
| MSCS ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸੀਮਾ |
20 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
| ਆਡਿਟ |
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡਿਟ + ਆਰ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਆਡਿਟ |
| ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ |
DICGC ਦੁਆਰਾ ₹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ |
| ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ |
“ਰੇਲ ਸਹਕਾਰ” – CRIS ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ CBS |
| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ |
ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (₹ 2,400 ਕਰੋੜ AUM) |
| ਮਾਡਲ ਹਾਊਜਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ |
ਰੇਲ ਵਿਹਾਰ CGHS – ਦਿੱਲੀ (1,280 ਫਲੈਟ) |
| ਕੈਂਟੀਨ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ |
JCM ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੈਂਟੀਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (RCCS) |
| ਗਾਹਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ |
“ਰੇਲ-ਨੀਰ ਸਵੇਰਾ” – ਸਟਾਫ ਲਈ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ |
| ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ |
https://railwaycoop.gov.in – 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ |
MSCS ਐਕਟ 2002 → ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ → ਹਾਈ ਕੋਰਟ |
| ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ (FY 24) |
7.0–7.5 % (ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 0.5 % ਬੋਨਸ) |
| ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਸੀਮਾ |
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 60× ਜਾਂ ₹ 30 ਲੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ |
| ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ |
ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ – MSCS ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 32 |
| ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ |
47 ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਜ਼ੋਨਲ “ਏਮਾਲਗਮੇਟਿਡ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ” ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ (2023) |
BETA
