B.1] ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਹਚਾਣ

1. ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਕ

1.1 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (1857–1947)

• ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ:

  • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
  • ਡੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
  • ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਜ਼ਮੀੰਦਾਰੀ, ਰਾਇਤਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਲਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

• ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ:

  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ: ਲਗਭਗ 70% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
  • ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ: ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਨਿਰਮਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ।
  • ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਿਰਯਾਤ।

• ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ:

  • 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ: ਜੰਗ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
  • 1913: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
  • 1930: ਨਮਕ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

1.2 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1947–1991)

• ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ:

  • ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: 1951 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ।
  • ਮਿਕਸਡ ਇਕਾਨਮੀ ਮਾਡਲ: ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ।

• ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ:

  • ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
  • ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਮੂਹਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ:

  • ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ: 1948 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ।

• ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟ:

  • ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ (1956): ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
  • ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (1955): ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਲੇਖਾ: ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਣ ਲਈ 1951 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1.3 ਉਦਾਰੀਕਰਨ (1991–ਅੱਜ ਤੱਕ)

• ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ (1991):

  • ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ: ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
    • ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹਟਾਈ ਗਈ।
    • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    • ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ।

• ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ:

  • ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (LPG) ਸੁਧਾਰ (1991)।
  • ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ (NEP, 1991): ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (1999): ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਹਲੂ

2.1 ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ

2.2 ਖੇਤਰੀ ਯੋਗਦਾਨ

2.3 ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

• ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ:

  • 2014 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
  • ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ।

• ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ:

  • ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।
  • ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ।

• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ:

  • 2018 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
  • ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ।

2.4 ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ

• ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ):

  • 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
  • ਕਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਇਆ।

• ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (DTC):

  • ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਕੜਿਆ।
  • 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

• ਅਦਾਇਗੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (2016):

  • ਅਦਾਇਗੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ।
  • ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

2.5 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ

• ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

  • ਅਸਮਾਨਤਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰ।
  • ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟ: ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ।
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਉੱਚ ਯੁਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ।
  • ਪਰਿਆਵਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ।

• ਮੌਕੇ:

  • ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਫਿੰਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
  • ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਨਵੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ।
  • ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ: ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।

2.6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

• GDP (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ): ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ।
• GNP (ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ।
• PPP (ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ): ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ।
• LPG ਸੁਧਾਰ: 1991 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ।
• NEP (ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ): ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1991 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ।

2.7 ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (SSC, RRB)

• ਸ. 1991 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?

  • ਉ. ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਘਟਾਅ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ।

• ਸ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਈ?

  • ਉ. 1991

• ਸ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ GDP ਵਾਧੂ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

  • ਉ. ~6.8% (2023)

• ਸ. ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ?

  • ਉ. ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (60%)

• ਸ. ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

  • ਉ. ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ।