ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੂਚੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਲਿਸਟ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ “ਹਿਲਟਨ-ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 25 ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਜ਼ਬੋਰਨ ਸਮਿਥ 1935 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤਿਕਾਂਤ ਦਾਸ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
➤ ਇੱਕ- ਗਵਰਨਰ
➤ ਚਾਰ- ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ
➤ ਚੌਦਾਂ- ਡਾਇਰੈਕਟਰ
➤ ਦੋ- ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
1935 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ 1935-2022
| ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਾਰਜਕਾਲ |
|---|---|
| ਸਰ ਓਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ | 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 – 30 ਜੂਨ 1937 |
| ਸਰ ਜੇਮਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਟੇਲਰ | 1 ਜੁਲਾਈ 1937 – 17 ਫਰਵਰੀ 1943 |
| ਸਰ ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ | 11 ਅਗਸਤ 1943 – 30 ਜੂਨ 1949 |
| ਸਰ ਬੰਗਾਲ ਰਾਮਾ ਰਾਉ | 1 ਜੁਲਾਈ 1949 – 14 ਜਨਵਰੀ 1957 |
| ਕੇ.ਜੀ. ਅੰਬੇਗਾਓਂਕਰ | 14 ਜਨਵਰੀ 1957 – 28 ਫਰਵਰੀ 1957 |
| ਐਚ.ਵੀ.ਆਰ. ਅਯੰਗਰ | 1 ਮਾਰਚ 1957 – 28 ਫਰਵਰੀ 1962 |
| ਪੀ.ਸੀ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ | 1 ਮਾਰਚ 1962 – 30 ਜੂਨ 1967 |
| ਐਲ.ਕੇ. ਝਾ | 1 ਜੁਲਾਈ 1967 – 3 ਮਈ 1970 |
| ਬੀ.ਐਨ. ਅਦਾਰਕਰ | 4 ਮਈ 1970 – 15 ਜੂਨ 1970 |
| ਐਸ. ਜਗਨਨਾਥਨ | 16 ਜੂਨ 1970 – 19 ਮਈ 1975 |
| ਐਨ.ਸੀ. ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ | 19 ਮਈ 1975 – 19 ਅਗਸਤ 1975 |
| ਕੇ.ਆਰ. ਪੁਰੀ | 20 ਅਗਸਤ 1975 – 2 ਮਈ 1977 |
| ਐਮ. ਨਰਸਿੰਘਮ | 3 ਮਈ 1977 – 30 ਨਵੰਬਰ 1977 |
| ਆਈ.ਜੀ. ਪਟੇਲ | 1 ਦਸੰਬਰ 1977 – 15 ਸਤੰਬਰ 1982 |
| ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ | 16 ਸਤੰਬਰ 1982 – 14 ਜਨਵਰੀ 1985 |
| ਅਮਿਤਾਵ ਘੋਸ਼ | 15 ਜਨਵਰੀ 1985 – 4 ਸਤੰਬਰ 1985 |
| ਆਰ.ਐਨ. ਮਲਹੋਤਰਾ | 4 ਫਰਵਰੀ 1985 – 22 ਦਸੰਬਰ 1990 |
| ਐਸ. ਵੈਂਕਟਰਮਨਨ | 22 ਦਸੰਬਰ 1990 – 21 ਦਸੰਬਰ 1992 |
| ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ | 22 ਦਸੰਬਰ 1992 – 21 ਨਵੰਬਰ 1997 |
| ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ | 22 ਨਵੰਬਰ 1997 – 6 ਸਤੰਬਰ 2003 |
| ਵਾਈ.ਵੀ. ਰੈਡੀ | 6 ਸਤੰਬਰ 2003 – 5 ਸਤੰਬਰ 2008 |
| ਡੀ. ਸੁਬਬਾਰਾਓ | 5 ਸਤੰਬਰ 2008 – 4 ਸਤੰਬਰ 2013 |
| ਰਘੁਰਾਮ ਜੀ. ਰਾਜਨ | 4 ਸਤੰਬਰ 2013 – 4 ਸਤੰਬਰ 2016 |
| ਉਰਜਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਪਟੇਲ | 4 ਸਤੰਬਰ 2016 – 10 ਦਸੰਬਰ 2018 |
| ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ | 12 ਦਸੰਬਰ 2018 – ਅੱਜ ਤੱਕ |
RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
RBI ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
➤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰ
➤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ
➤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
➤ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
➤ ਮੁਦਰਾ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ
➤ ਮੌਦ੍ਰਿਕ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, RBI ਗਵਰਨਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ C D Deshmukh, Bengal Rama Rao ਆਦਿ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ/ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ/ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ:
➤ IMF/ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ।
➤ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ।
➤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ।
➤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (GOI)
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ/ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ PMO (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
➤ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➤ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
➤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
➤ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
➤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
➤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
➤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
➤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
➤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਾਹਕ-ਮਿਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ।
➤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
➤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
BETA
